११ मंसिर २०८१, मंगलवार
मुख्‍य समाचार राजनीति समाचार

नेकपा बहुमतले घोषणा गर्यो भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन

काठमाडौं । नेकपा (बहुमत) ले भ्रष्टाचार र वेथितिविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर असोज ३ गतेसम्मको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

पार्टी महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ले सरकारले अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने र नीतिगतरुपमै भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण बनाउन कानुनमा पाँच बर्षे हदम्यादको प्रस्ताव गरेको बताए ।

पाँच बर्षे हदम्यादको प्रावधान भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने सामान्य प्रयन्त मात्र नभएर देशकै अस्तित्वमाथि आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भएको बताउँदै बास्तोलाले सो प्रस्ताव खारेज गर्न माग समेत गरे ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाँच बर्षे हदम्याद सम्बन्धी प्रस्ताव भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने सामान्य प्रयत्न मात्रै नभएर नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै आघात गर्ने खतरनाक षड्यन्त्र हो ।’

बास्तोलाले भ्रष्टाचारको तीन प्रकारका हुने बताउँदै सबैभन्दा डरलाग्दा र खतरनाक नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचार बताए । कार्यविधिमा हुने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बाहिरी भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उनले यो सामान्य नागरिकले थाहा हुने बताए ।

उनले कार्ययोजना र कार्यक्रममा हुने भ्रष्टाचार मध्यम खालेका हुने र सिमितलाई मात्रै थाहा हुने बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको विविध आयम रहेका छन् । नीति, कार्ययोजना, कार्यक्रम र कार्यविधिमा हुने भ्रष्टाचार अन्तरगत अधिकांश जनतलाई थाहा हुने भनेको कार्यविधिमा हुने भ्रष्टाचार हो, जुन सबैभन्दा बाहिरी तहको भ्रष्टाचार हो । कार्ययोजना र कार्यक्रममा हुने भ्रष्टाार केही सिमित मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ, यो मध्यम भ्रष्टाचार हो, नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा कम मानिसहरुलाई थाहा हुन्छ, जो उच्च तहको र खतरनाक भ्रष्टाचार हो ।’

वित्तिय क्षेत्रबाट हुने शोषण भ्रष्टाचारको अर्को अमानवीय उदाहरण भएको बताउँदै बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाट मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग मात्र नभएर न्यून आय भएका जनतासमेत शोषित हुने परेको महासचिव बास्तोलाले बताए ।

बैंकहरुबाट ऋण लिएका १९ लाख र सहकारी एवं वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएका २३ लाख ऋणीहरु भएको बताउँदै राजनीतिक पार्टी, ठूला नोकरशाह, दलालले विना धितो र ब्याज खर्बौं रकम परिचालन गरेको बास्तोलाले बताए । उनले न्यून आय भएका नागरिकलाई अनिवार्य धितो, नियमित किस्ता नतिरे जरिवाना र ब्याजलाई पुनः बिगोमा बदल्ने चक्रवृत्ति ब्याजको दुश्चक्रमा फसाउन गरिएको बताए ।

सावा बराबर ब्याज पुगेपछि ब्याज नलाग्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी ऋणीहरुको सम्पत्ति तुरुन्तै धितो लिलाम गर्ने गरिएको बताउँदै त्यसविरुद्ध आफ्नो पार्टीले अब संघर्ष गर्ने बताए ।

देशलाई ऋणमा डुबाएर सत्ताधारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको बताउँदै महासचिव बास्तोलाले भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई अपील समेत गरेका छन् ।

महासचिव बास्तोलाले उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार ठहरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, निजि बैंकहरु खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने समेत बताए ।

आन्दोलनका मागहरुः

–  भ्रष्टाचार सम्बन्धी पाँच बर्षे हदम्याद राख्ने निर्माणधिन कानुन खारेज गरे ।

–  मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरी गरिएका भ्रष्टाारमा अख्तियार नलाग्ने प्रावधान खारेज ।

–  सबै खाले बैंक तथा वित्तिय लुटपाटजन्य भ्रष्टाचार बन्द गर ।

–  सावा बराबरभन्द बढी ब्याज असुल्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सबै क्षेत्रमा लागू गर ।

–  नेपाली बैंक (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड) का शाखाहरु गाउँगाउँसम्म स्थापना गर ।

–  सम्पूर्ण व्यवसायीक बैंकहरु  खारेज गर, त्यसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रिय उद्योगहरु स्थापना गर ।

–  बैंकले ऋणीको धितो लिलाम गर्दा सावा बराबरको ब्जाजभन्दा बढीको धन प्रचलित मूल्यमा फिर्ता र्ने व्यवस्था गर ।

–  भ्रष्टाचारमा मुछिने अदालत र न्यायाधीशहरुलाई अख्तियारको छानविनमा ल्याउने व्यवस्था गर ।

–  नेपालबाट भ्रष्टाचार गरी विदेशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर ।

–  अहिलेसम्मका सम्पूर्ण उच्च पदस्तहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचा गरिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर ।

संघर्षका कार्यक्रहरुः

भदौ,

–  ११ गते पत्रकार सम्मेलन ।

–  १४ गते सबै जिल्लाहरुमा कोणसभा ।

–  १५ गते प्रदेश राजधानीमा भ्रष्टाचार काण्डबार कोषणसभा ।

–  १६ देखि १९ गतेसम्म सबै जिल्लाहरुले सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारका घटनाहरु सार्वजनिक गर्ने ।

–  २० गते सबै जिल्लामा भ्रष्टाचार र वित्तिय शोषणविरुद्ध मशाल जुलुस ।

–  २५ गते सबै जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनसंघर्ष समिति घोषणा गरी संयोजकको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्ने ।

–  २६ देखि ३१ गतेसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका÷गाउँपालिकाहरुमा बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्ने ।

असोज ३ गते काठमाडौँमा महासचिवको उपस्थितिमा जनप्रदर्शन गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्