‘भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु आश्चर्यजनक नै भएको छ’

१६ भदौ, काठमाडौं । संसद्का प्रमुख दुई दलहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा नयाँ सरकारको सन्देश बोकेर भारत भ्रमण गरेर फर्किएकी छन्। परराष्ट्रमन्त्री फर्कनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको पुस्तक विमोचन गर्दै ‘भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

भारतसँग सम्बन्ध सुधारको लागि पहल गरिरहेका भनिएका प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन बारे सुन्न पनि अरुचि देखाइरहेको भारतलाई स्पष्ट रूपमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने भन्दै बोलेर कस्तो कूटनीतिक/राजनीतिक सन्देश दिन चाहेका हुन् ?

यही विषयमा परराष्ट्र विज्ञ तथा नेकपा एमालेका नेता एवं नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत रहेका डा. राजन भट्टराईसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा भारत भ्रमण सकेर फर्कनुभयो। के सन्देश बोकेर आउनुभएछ ?

यो (नयाँ) सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा पहिलो भारत भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ। देशले भोगिरहेका विभिन्न किसिमका संकट, समस्या र विचलनहरू लगायतका समग्र पक्ष सुधार्न दुई प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ।

अब राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै यसको माध्यमबाट हामी विकासको बाटोमा जान चाहन्छौं, सुशासनको प्रत्याभूति दिन चाहन्छौं। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाइरहेका देशमा एकदमै दुर्लभ हुने पहिलो र दोस्रो पार्टी सँगै आएर सरकार बनाएको स्थिति हो।

नेपाल लोकतान्त्रिक विधि, प्रणालीबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जान लागेको मुलुक हो भन्ने बलियो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा यो सरकार बनेको हो।

भारत हाम्रो अलि धेरै परनिर्भरता रहेको विकास साझेदार पनि हो जोसँग दुई तिहाइभन्दा बढीको ट्रेड हुन्छ। हाम्रो सीमा खुला छ।

लगानीकर्ताको हिसाबले बलियो भारत बजारका हिसाबले पनि हाम्रो प्रमुख निर्यात गन्तव्य हो। पर्यटनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण ठाउँ। यो स्थितिमा अत्यन्त गहिरो, फराकिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको हाम्रो नजिकको छिमेकीसँग संवाद गर्ने र कम्युनिकेशनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पहिलो भ्रमण भएको हो।

यहाँ भइरहेको डेभलपमेन्ट, दुई प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा के उद्देश्यका लागि आए र उनीहरूको प्राथमिकता के हो ? खासगरी प्रधानमन्त्रीसँगकै छलफल र निष्कर्षबाट परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो।

के उद्देश्यका लागि दुई प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा आए र उनीहरूको प्राथमिकता के हो ? आउँदो २०८४ सालसम्म दुइटा पार्टी मिलेर जान चाहन्छौं, स्थायित्वपछिको आर्थिक विकासको बाटोमा जान चाहन्छौं र आर्थिक विकासभित्र पनि हाम्रो प्राथमिकीकरण यो–यो सेक्टरमा छ है भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि उसलाई दिन जरूरी छ।

तपाईंले लामो व्याख्या गर्नुभएको हाम्रो सन्देश भए। भारतको सन्देश चाहिं के रहे ?

यो पृष्ठभूमि र उद्देश्यका साथ हामी गएका थियौं। जुन खालको र तहमा उहाँले संवाद गर्नुभयो, मूलतः आफ्नो समकक्षी परराष्ट्र मन्त्रीसँग उहाँको विस्तृत कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा उहाँले नेपालका यिनै विषयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विषय राख्नुभयो। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री अत्यन्त सकारात्मक सन्देश बोकेर आउनुभएको छ।

नेपालले समातेको राजनीतिक कोर्ष हाम्रो आन्तरिक मामला हो, हामीले त खालि उहाँहरूसँग यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो बाटो समातेका छौं, त्यसमा तपाईंहरूको सद्भाव र सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने हो।

त्यसमा उहाँहरूले सद्भाव, सहयोग सकारात्मक देखाउनुभयो भन्ने कुरा लिएर आउनुभएको छ। उच्च तहबाट नै ‘ठिक छ, नेपालले यो बाटो समातेको छ भने भारत तपाईंहरूलाई त्यस विषयमा साथ दिएर अगाडि जान तयार छ, हामी सकारात्मक छौं, नेपालले समातेको स्थायित्व र समृद्धिको बाटोतर्फ जाने कुराप्रति हाम्रो सहयोगात्मक भूमिका रहनेछ’ भन्ने सन्देश नै बोकेर फर्कनुभएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण सम्बन्धमा हामी कसले भेटे, को स्वागत गर्न आए जस्ता विषयमा अल्मलियौं। एजेन्डाका बारेमा बहसै भएन। प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी सम्मान गरियो भन्ने कुरामै बढी छलफल भयो नि ?

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको सन्दर्भमा जे बनाउन खोजिएको छ, त्यो पहिलो पटक हुँदै होइन। धेरै जना परराष्ट्र मन्त्री नेपालबाट जाँदा उता गएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको र उताको परराष्ट्र मन्त्री आउँदा यता भेटघाट भएका कुराहरू छन्। हाम्रोमा अलि बिर्सने बानी छ, बिर्सिएका साथीहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु।

भारतसँग सम्बन्ध सुधारमा लागिरहनुभएको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री फर्कनासाथ भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो। यति नै बेला यो कुरा बोलेर उहाँले दिन खोज्नुभएको राजनीतिक/कूटनीतिक सन्देश के होला ?

ईपीजी प्रतिवेदन सामान्य विषय हो। ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न चाहेको छैन र बुझ्नुपर्छ भन्यौं भने माहोल बिग्रन्छ, मेरो भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ र म प्रधानमन्त्री वा फलानो पदमा रहिरहन्छु कि रहन्न भन्ने डर पालिरहेका, प्रधानमन्त्री पद नै त्यो आधार बनाएर बनेका साथीहरूका लागि त्यस्तो विषय बन्न सक्छ।

हामीले भारतले ईपीजी बुझ्नुपर्छ किन भनेका छौं भन्ने कुरामा यो किन बन्यो भन्ने पनि प्रश्न जोडिन्छ। सन् २०१६ मा लामो अभ्यासबाट बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो टीओआरमा बसेर दुई वर्ष काम गरेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको छ। नेपाल-भारत सम्बन्ध बहुआयामिक र व्यापक छ।

त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा कतिपय सुल्झाउनुपर्ने समस्या छन्। यो सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्ष सकारात्मक छ र त्यसमा अगाडि बढिरहँदा पनि केही इतिहासको कालखण्ड (खासगरी सन् १९५० देखि) भोग्दै आएका समस्या सुल्झाउनुपर्ने थियो भने अहिले केही नयाँ विषय पनि उठेका छन्। ती विषय पनि आजको सन्दर्भमा सुल्झाउनुपर्ने विषयहरू थिए।

सन् १९५० को सन्धि, जलस्रोत, पारवहन, लगानी लगायत विषयमाथि खुलस्त छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनाएर कुराकानी गरौं। हिजो विभिन्न चरणमा परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री, दुइटा राजदूतको तहमा विभिन्न मेकानिज्महरू बनाएर काम गर्दा खासै सार्थक भएनन्।

त्यसका लागि एउटा अर्धसरकारी संरचनामा प्राज्ञिक र कम राजनीतिक व्यक्तिहरू बसेर दुवै पक्षले खुलस्त कुराकानी गर्न ईपीजी बनेको हो। त्यो फोरमले २ वर्षमा ९ वटा बैठक बसेर कतिपय ठाउँमा फिल्ड भिजिटमा गएर, अध्ययन गरेर आएको निष्कर्षको आधारमा सर्वसम्मत रिपोर्ट बुझायो। त्यो रिपोर्ट बनेको आज ६ वर्ष पुग्छ।

प्रतिवेदन शतप्रतिशत कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ, चित्त नबुझे संशोधन गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याउन पनि सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको तहबाट बनेको कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णय र प्रतिवेदन बुझ्ने हो, त्यो कुरा पनि भारतले बुझ्न नमानेको किन होला भन्ने अचम्मको स्थिति रहेको छ।

सन् २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ईपीजी गठन गरेर भारत भ्रमणमा जानुभयो। उहाँ भारत पुगेकै दिन भारतले ईपीजीका चार जना सदस्य तोक्यो। त्यसको पहिलो बैठक पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला नेपालमा बस्यो। त्यसैले पनि उहाँले यो विषय उठाउने कुरालाई अरू हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने म देख्दिनँ। यो उहाँको दायित्व पनि हो।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले ईपीजी सधैं नबुझेको अवस्थामा नेपालले निर्णय लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर उहाँले भारत भ्रमणमा यो कुरा नै उठाउनुभएन। ओली सरकारले नेपालको तर्फबाट केही निर्णय गर्नुपर्ने हो अब ?

पर्दैन। नेपालले अरू केही पनि निर्णय गर्नुपर्दैन। ईपीजी प्रतिवेदन अब भारतले बुझ्नुपर्छ भनेर नेपालले आफ्नो विषय उठाउनुपर्छ। कतिपय कुरा दुई मुलुकबीच अस्पष्टता रहेकाले, भारतले के कारणले त्यो नबुझेको रहेछ, कुरा बुझ्न समय पनि लाग्छ कतिपय कुराहरूका लागि।

हामीले हाम्रो उचित कुरा छ, जायज छ, राष्ट्रिय र जनताको हितको पक्षमा छ, दुई मुलुकका बीचमा एउटा सहमति भएर कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने विषय छ।

अनि त्यो विषय उठाउँदा माहोल बिग्रन्छ, वातावरण बिग्रन्छ भन्ने भनेको कस्तो खालको कूटनीतिक अभ्यास हामीले गर्न खोजेका हौं ? यसमा त्यस्तो कुरा गरेर अरू सहमति बारे हाम्रो धारणा के होला ? उहाँहरूले चाहेको चाहेको, उहाँहरूलाई जे जे कुरा ठिक लाग्छ, त्यो त्यो मात्रै हामीले हो हो भनिदिने हो भने दुइटा देश बीचको नेगोसिएसन हुन्छ र त्यो ? सम्झौता भनेको त्यस्तो हुँदैन।

तपाईंले भारतले बुझ्न समय लाग्छ भन्नुभयो। नबुझेको हो कि अलि बढी बुझेको हो भारतले ?

दुइटै हुनसक्छ। जे भएको भए पनि त्यो दुई मुलुकको सहमतिमा बनेको ईपीजी थियो जसमा ८ जनाको सर्वसम्मत निर्णय छ, त्यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा हामीले भनिराख्नुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व, जिम्मेवारी र राष्ट्रिय हितको कुरा हो।

त्यसलाई जतिबेलासम्म भारतले बुझ्दैन, हामीले यसमा अरू बाटो अपनाउने कुरा हुँदैन, निरन्तर रूपमा कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्छ। जुनसुकै तहका संवादमा यी विषयहरू उठाइनुपर्छ।

केही समयअघि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो। भारतको रणनीति ईपीजीलाई बेवास्ता गरेर नेपाल सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहे जस्तो देखिन्छ नि ?

त्यस्तो पनि हुनसक्छ। मुलुकहरूको सहमति भएका बुँदाहरूमा निरन्तर रूपमा अगाडि जाऔं, सहमति नबनेका बुँदाहरू थाती राखौं भनेर पनि गरिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सबै ठाउँमा अभ्यास हुन्छ।

चीन र अमेरिकाका बीचमा रणनीतिक, राजनीतिक र व्यापारिक सवालमा कडा विवाद देखिन्छन्। तर दुईपक्षीय व्यापार घटेको छैन। त्यो व्यापारलाई निरन्तरता दिनका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र अहिले पनि सक्रिय छन्। अहिले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकार उच्च तहको संवादमा लागि चीन भ्रमणमा छन्।

विगत ५० वर्षको इतिहासमा जो बाइडेन मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुँदैछन् जो चीन भ्रमण नगरी बिदा हुँदैछन् भन्ने चर्चा छ। त्यसैले उनी चीन आउन चाहेको र सी जिनपिङसँग भेट गराउनका लागि सुरक्षा सल्लाहकार आएका हुन् भनिन्छ। उनीहरूबीच बुझाइमा थुप्रै फरक छन्।

बाहिरबाट हेर्दा यी दुई देश मिल्नेतिर होइन, विवाद, झगडा र लडाइँ गर्नेतिर उन्मुख भएका हुन् कि भन्ने देखिइरहेका छौं। तर पनि संवाद भइरहेको छ भने नेपाल र भारतको त त्यस्तो होइन।

हामीबीच त मिल्ने, सहमति, साझेदारी र सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाएर जाने कुरा प्रधान पक्ष छ। त्यसो भए नमिलेका विषय हामी छाडिदिने त ? होइन, नमिलेका विषयहरू निरन्तर रूपमा उठाइरहने हो, त्यो पनि ठाउँमा, टेबलमा र ठिक बाटोबाट उठाउनुपर्‍यो। त्यो मात्रै हाम्रो भनाइ हो।

ईपीजी प्रतिवेदन बनाउने काममा संलग्न हुनुहन्थ्यो। तपाईंको विचारमा भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न नचाहनुको कारण के होला ?

औपचारिक रूपमा भारतले हामीलाई यो कारणले भनेर बताएको छैन। त्यसैले औपचारिक, कूटनीतिक रूपमा मैले त्यस विषयमा बोल्नु अनुमानको कुरा मात्रै हुन्छ। अनुमान अनेक खालका लगाइएका छन्। त्यसैले अनुमानका बारेमा मैले यहाँ विस्तृतमा बोल्नु उपयुक्त नहोला।

कूटनीतिमा आफ्नै राष्ट्रको हित रक्षा बढी होस् भन्ने प्रयत्न हुने भइहाल्यो। ईपीजी प्रतिवेदनमा अलि बढी नेपाल पक्ष हावी भयो, त्यसैले भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चाहिरहेको छैन भन्न सकिन्छ ?

भारत जस्तो विशाल मुलुकले त्यति साँघुरो हिसाबले सोच्यो होला भनेर मैले कसरी अनुमान गरौं ? यदि त्यो हो भने त झन् गम्भीर कुरा जस्तो लाग्छ मलाई।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। हामीले केही पृष्ठभूमिका कुरा गर्‍यौं। नेपाल-भारत सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने एमालेको पछिल्लो नीति के हो ?

आम रूपमा २०७२ मा जारी गरिएको संविधानले नै विस्तृत रूपमा हाम्रो विदेश नीतिको व्याख्या गरेको छ जहाँ हाम्रो विदेश नीतिका आधारभूत पक्ष उल्लेख गरेका छौं। हाम्रो केही स्थायी प्रकृतिका नीतिहरू छन् जसमा हामी टसमस गर्न सक्दैनौं।

त्यो हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले पनि हामीलाई डिक्टेट गर्छ कि तिमीहरूले यो यो नगर भनेर। त्यो भनेको केही असंलग्नता, तटस्थता कायम गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रा छिमेकीसँग अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि जाने, उनीहरूका गम्भीर चासो सम्बोधन गरेर जानुपर्ने कुरा, अरू छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूको पनि। हाम्रो भूभाग कुनै पनि मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषय यी यस्ता आधारभूत कुरा हुन् जसमा हामी तल–वितल हुन सक्दैनौं।

यही पृष्ठभूमिमा हामी भारतसँग असाध्यै राम्रो र नजिकको सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं र भारतको समृद्धिसँगै नेपालको समृद्धिलाई अगाडि बढाएर लैजान चाहन्छौं। यसको अर्थ भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाइरहँदा हामीले अरू कुनै मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने पनि रहँदैन। मैले यो किन भनिरहेको छु भने भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुको अर्थ अर्कोसँग नराम्रो भन्ने अवधारणा नेपालीहरूको बीचमा रहेको छ, त्यस्तो होइन।

दोस्रो, हामी नजिकका छिमेकीसँग नजिकको र विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्दै कसैको विरुद्धमा पनि नलाग्ने, कसैको अनावश्यक पक्षधरता पनि नलिने, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर र सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, कोहीसँग पनि शत्रुता नराख्ने सम्बन्ध कायम राखेर हामी अगाडि जान चाहन्छौं।

अहिले दुई प्रमुख ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाइराख्नुभएको छ। परराष्ट्र नीतिको सवालमा तपाईंका आफ्ना फरक पृष्ठभूमि र बुझाइहरू छन्, खास-खास मुद्दामा एउटा साझा बुझाइ बनाएर अगाडि बढ्न संवाद भइरहेको छ ?

हामी प्रतिस्पर्धी पार्टी हौं। विगतमा पनि २०४८ सालदेखि यता एकाध निर्वाचनलाई छोडेर सबै चुनावमा दुइटा पार्टीबीच मूलतः प्रतिस्पर्धा भएको छ। अब पनि हुने एमाले-कांग्रेस बीचकै प्रतिस्पर्धा हो। २०८४ को चुनाव पनि एक्लाएक्लै लड्नेमा हामी बीच कुनै द्विविधा छैन।

तर, मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा यी दुइटा पार्टी एक ठाउँमा आएर सम्बोधन गरेको अवस्था छ। त्यही कुरा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहँदा, भारत-चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाइरहँदा हामीले समान धारणा बनाउनुपर्छ है भन्ने कुराको हेक्का हामीले राखेका छौं।

संविधान बनाउने बेला होस् वा त्यसयताका अन्य संकट टार्न दुई पार्टी एक ठाउँमा आउने कुरामा हामी स्पष्ट छौं र उच्च तहमा एउटा फराकिलो सहमति छ। बाहिरी पक्षले के चाहन्छ भन्ने कुरा प्रधान हुँदैन। बाहिरी पक्षका गम्भीर चासोलाई आघात नपर्ने गरी तर हाम्रा आन्तरिक मामिलामा हामीले स्वतन्त्र हिसाबले निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले र कांग्रेसका बीचमा एउटा ब्रोडर सहमति छ। त्यही सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं।

राजनीतिक अस्थिरता अत्यधिक रहेको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा सबै दलका बीचमा एउटा साझा बुझाइ बनाउने, खासगरी ईपीजीबारे सबै दल एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो साझा धारणा यो हो भनेर स्टेटमेन्ट दिने जस्ता कदम गर्दा नेपाल पक्ष बलियो हुन्थ्यो कि ?

स्वाभाविक हो। हामी विभाजित हुनुहुँदैन। तपाईंको घर झगडा भयो भने छिमेकीले नि हेप्छन् भन्ने कहावत नै छ। यथार्थमा पनि यही हो। विभाजित हुँदा जहिले पनि हामीले गुमाएका छौं। एक भएर उभिंदा जहिले पनि प्राप्त गरेका छौं। एकताबद्ध हुने, साझा धारणा तय गर्ने कुरा त्यो पनि नेपाल जस्तो दुइटा ठूला देशको बीचको तुलनात्मक रूपले सानो मुलुकले एकताबद्ध हुने नीति अपनाउनुपर्छ।

यसको लागि पहल कसले गरिदिने होला ?

पहल स्वाभाविक रूपमा प्रमुख पार्टीहरूले नै लिनुपर्छ।

तपाईंहरूसँग त्यस्तो कार्यसूची/योजना छ ?

ठूला पार्टीहरूकै तर्फबाट त्यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ र नीति बनाउनुपर्छ। उनीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ। हामी त्यस्तो एउटा फराकिलो सहमतिमा जानेतर्फ उन्मुख भइरहेका छौं। त्यस अनुरूपकै नीति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति बन्दै र सहकार्य हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कल्पना गरौं कि भारतले कहिल्यै पनि ईपीजीमा संवाद गर्नै नचाहने र अस्वीकार गरिरहने नीति लिइरहने र हामीले विभाजित भएर कुरा उठाइरहने तर नतिजा नआउने अवस्था कहिलेसम्म जाला ? यसको ब्रेक थ्रु कसरी गर्नुपर्ला ? अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने वा अरू केही ?

एउटा ठाउँमा पुगेपछि त्यसलाई पुनः जिरोमा झार्ने भन्ने कुरा हाम्रो हितमा होला र ? त्यसले हामीलाई सहयोग पुग्ला र ? पक्कै पनि पुग्दैन। एउटा ठाउँमा सहमतिलाई पुर्‍याइसकिएको छ भने त्यसलाई अझ उच्च र बृहत् तहमा लगेर परिणाममुखी बनाउनु नै हाम्रो हितमा हुन्छ। त्यसैले पुनः शून्यमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिं हुँदैन भन्ने लाग्छ।

जहाँसम्म हामीबीचको सहमतिको कुरा छ, बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका छौं, प्रतिस्पर्धा गर्छौं। तर बाह्य पक्ष आइसकेपछि हामीले घरेलु मुद्दामा न्यूनतम शिष्टता कायम गर्नुपर्छ। ३१ जुलाई १९५० मा राजदूतसँग मोहनशमशेरले सन्धि गरे र अक्टोबरमा बाहिरिए।

प्रणाली नै फेरियो। तर आजपर्यन्त ७४ वर्ष पछाडि आउँदा पनि त्यही सम्झौता मानेर हिंडिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदोरहेछ भने ईपीजीको प्रतिवेदन त अस्ति त्यो पनि राष्ट्रिय हितलाई सबैले ठिक हो भनेको र सबै पार्टीहरू त्यसमा संलग्न भएर बनाएको।

प्रधानमन्त्रीको तहमा बसेको मान्छेले अब भारतले नचाहेकोले भारतीय शर्त अनुसार ऊ रिसाउँछ भनेर म उठाउँदिन भन्ने कुरा कति जायज हो ? त्यस्ता नाजायज कुराले सदन विभाजित भएको छ भन्ने कुरामा तपाईंले मलाई भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यो तहको विभाजनका लागि त के गर्न सकिन्छ र ?

तपाईंहरूले उक्त ईपीजी प्रतिवेदन विन-विन रणनीति अथवा दुवै पक्षको हित निश्चित गर्ने गरी बनाउनुभएको होइन र ? भारतको अहिलेको संस्थापनको फरक बुझाइ कसरी बनेछ ? त्यतिबेला बैठकका दृश्य कस्ता थिए ?

ईपीजी बन्दा अहिलेकै नेतृत्व थियो। ईपीजीमा भारतबाट पात्र अहिलेकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको हो। उहाँ अहिले तेस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ।

परिकल्पना त मनमोहन सिंहको पालामा गरिएको होइन ?

कुराकानी र सोच पो मनमोहनको पालामा आयो त। सन् २०१२ मा यसको सोच अगाडि बढ्यो। सन् २०१४ सम्म मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहे। ईपीजी बन्यो मोदी आएको दुई वर्षपछि सन् २०१६ मा। त्यसमा पनि आफैंले नियुक्ति गरेका मान्छेहरूबाट बनेको प्रतिवेदन नलिंदा त्यही चाहिं एउटा आश्चर्यजनक भएको हो, पहिलो।

दोस्रो, भारतको महत्वपूर्ण ठाउँमा, भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवसिद्ध, नेपाल बुझेका, नेपालमा राजदूत भइसकेका, नेपाल मामलाका विज्ञ भनेर चिनिएका प्रोफेसर अनुसन्धाताहरू रहेको टिम हो भारतको। त्यो टिमले जे उचित देख्यो त्यसैको आधारमा उसले प्रतिनिधित्व गरेर लामो संवाद र अभ्यासपछि हामी सहमतिमा पुगेका हौं।

अहिले आएर भारतले त्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। अलि आश्चर्यजनक अवस्था बन्यो। भारत जस्तो ठूलो मुलुक जसले संसारका अगाडि विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गरेर सबैको विश्वास जितेर नेता हुन्छु भनेर लागेको मुलुकले यो एउटा आफूले सहमति गरेको प्रतिवेदन नै बुझ्नलाई आनाकानी गरिरहेको कुरा आश्चर्यजनक भएको छ।

तपाईंले अघि अर्को छिमेकी कुरा पनि संकेत गर्नुभयो। ईपीजी प्रतिवेदन राम्ररी अगाडि बढ्यो भने अरू छिमेकीको प्रतिक्रिया कस्तो होला ?

होइन, अरू छिमेकीले यसमा अनावश्यक चासो राख्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। यो त भारत र नेपाल दुई स्वतन्त्र मुलुक बीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो।

तैपनि केही सन्देश, केही सिकाइ र केही प्रभावहरू हुनसक्छन् नि दुई देशबीचको सम्बन्ध परिचालनमा ?

सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। एक मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा अर्कोसँग बिगारेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुहुँदैन। एउटाको कार्ड अर्काका विरुद्ध, अर्काको कार्ड अर्काका विरुद्ध खेल्ने कुरा र प्रवृत्तिको हामी जहिले पनि विरुद्धमा हुनुपर्छ। र, सबैसँग एउटा विश्वास, अझ नजिकका छिमेकीसँग उच्च तहको विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ।

यदि हामीले त्यो विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्न सकेनौं, कथंकदाचित कुनै आशंका जन्मियो भने त्यसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ। त्यो कुरातर्फ अत्यन्त सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र सन्तुलित हिसाबले चल्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ भनिरहेका हौं।

खासगरी भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्धमा कम्युनिष्ट स्कुलिङ जसले राष्ट्रवादी भाष्यलाई बलियो बनाएको छ, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यसको विकल्पमा कतिपयले प्रोग्रेसिभ नेशनालिज्मको कुरा पनि गर्ने गर्छन्। त्यस्तो हो र ?

त्यो अलिकति कम्युनिष्टप्रति पूर्वाग्रह भएका मानिसहरूले ल्याउने विषय र अवधारणा हो। मैले अरू सबैको जिम्मा त लिन्न, सुरुङ खन्छु भनेर आज के गर्दैछन्, तिनीहरूको जिम्मा त मैले लिने कुरा भएन। तर म जुन स्कुलिङबाट आएँ र हामीले कहिल्यै पनि त्यस्तो गरेका छैनौं।

विशेषगरी विगत ३४ वर्षको नेपालको बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गरौं। २०४८ सालपछिको सरकारले टनकपुर सन्धि सम्झौता गरेर हाम्रो जमिन भारतलाई दिने कुरा गरेर आयो। पछि हामीले त्यो कुरामा आवाज उठाउँदा ९ जना हाम्रा होनहार साथीहरू शहीद हुनुपर्‍यो। तर पछि आएर त हामीले भनेकै कुरा सही सावित भयो। त्यो भूभाग त हाम्रो रहेछ। त्यसरी दिने कुरा उचित होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरिदियो। त्यसपछि त्यो कुरा भारतले पनि स्वीकार्‍यो।

त्यसयता हामीले भारतीय सेना बसिरहेको कालापानी हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुराको अगुवाइ गर्‍यौं। आज त हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौं।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिकै प्रावधान अनुसार नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरामा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर नक्सा संशोधन गर्ने ठाउँमा पुग्यौं। सीमा, द्विपक्षीय व्यापार, जलस्रोत लगायत कुरा उठाएबापत हामीमाथि अल्ट्रा भनेर जे कुरा लगाइन्छ, व्यवहारबाट तथ्यले त्यसो भन्दैन।

नेपाल भारत सम्बन्धमा सकारात्मक पक्ष नै निर्णायक भए पनि शतप्रतिशत राम्रो रहेनछ नि त! त्यो नभएको कुरालाई सम्बोधन गरेर अझ राम्रो बनाऔं। शतप्रतिशत राम्रो बनाउनेतिर लागौं भन्ने कुरा कहाँनेर गलत हो ? त्यो पनि टेबलमा संवाद गरेर, तथ्यमा आधारित भएर टुङ्ग्याऔं भन्ने कुरालाई नाजायज भन्ने हो भने, एउटा देशभक्त नागरिकले आफ्नो देशको हितको बारेमा गर्छु भन्ने कुरालाई नाजायज बताउने/ठहर्‍याउने कुराले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति संवेदनशील अवस्थामा छ, हामी सधैं जोखिममा छौं, शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट बढी बहस भएको देखिन्छ। यो जोखिम मात्र नभएर अवसर पनि त बन्न सक्ला ?

तपाईंले भनेको दुवै कुरा हो। म हाम्रो रणनीतिक अवस्थितिलाई थ्रेट मात्रै हो भन्ने पक्षमा छैन, यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यद्यपि हामीले चुनौतीलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं।

शक्ति राष्ट्रहरूका बीच हिजो सहयोग प्रधान बन्ने अवस्था थियो भने अब प्रतिस्पर्धा प्रधान बन्दै गइरहेको छ। जे होस्, दुइटा हात्ती माया गरे पनि, झगडा गरे पनि दुबो माडिने नै हो भन्ने अफ्रिकन भनाइलाई ध्यान दिनुपर्छ। दुइटा हात्ती नमिलुन् भनेको होइन। शक्ति राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धामा गइरहेको बेला तपाईं सतर्क हुनुपर्छ र सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ।

यसको अर्थ दुवै बेठिक भन्ने अथवा एउटाको पक्षमा लाग्ने भनेको होइन। दुइटा शक्तिबीचको सम्बन्धका आधारमा अत्यन्त अप्ठ्यारो ठाउँमा त हामी छौं। हाम्रो भूभागका कारण उनीहरूका सम्बन्धहरूमा तल–माथि हुने स्थिति छ।

हाम्रो भूभाग त्यस्तो एउटा संवेदनशील स्थानमा छ जहाँ बसेर दुइटा मुलुकले एकले अर्काको प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति छ। दुई पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर मात्रै हुँदैन, तेस्रो प्रतिस्पर्धी शक्ति आएर यहाँ यिनीहरू के गर्दैछन् भनेर हेर्नका लागि सबैभन्दा सजिलो ठाउँ छ यो।

खुलस्त भन्दा, भारतको उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जस्तो जनघनत्व र उत्पादन पनि बढी भएको र तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपले पिछडिएका बस्ती भएका ठाउँमा हामी छौं।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जहाँ भाषा, संस्कृति, जातजाति, धर्म फरक भएकोले त्यहाँ एक ढंगको आन्दोलन चलाइरहेको ठाउँ सीमा छ। बीचमा रहेपछि स्वाभाविक रूपमा ती कुराहरूको संवेदनशीलता हामीले उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं, जसले जे गरे पनि केही छैन भनेर हिंड्न सक्ने ढुक्कको अवस्थामा छौं र हामी ?

अफगानिस्तान अमेरिकाभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा थियो। त्यहाँ तालिवान आयो, अलकायदा जन्मिएर ट्वीन टावर र पेन्टागनमाथि आक्रमण भयो। अनि हाम्रो नजिकका छिमेकीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहने र त्यहाँ अवाञ्छित तत्वहरूले गतिविधि अगाडि बढाउन खोज्दा नेपालको भूभाग प्रयोग गर्न सक्छन्, हामी सतर्क हुनुपर्छ। दुवैतर्फलाई हामीले त्यो हुन दिनुहुँदैन भनेर संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ है भन्दा त्यो कहीं अतिरिक्त संवेदनशील हुन्छ ?

तपाईंले व्याख्या गरे जस्तै संवेदनशीलता बुझेर कुशलतापूर्वक कूटनीतिलाई सञ्चालन गरिराखेका छौं त ? तपाईंहरूको आफ्नै भूमिकालाई एकपटक समीक्षा गरिदिनुस् न !

समय–समयमा गरेका छौं। कतिपय ठाउँमा हामी चुकेका छौं। सबै बेलामा राम्रो गरेका छौं म भन्दिनँ।