प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपप्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

२३ भाद्र,  काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा पर्यटन क्षेत्र प्रवेशद्वार र अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उपप्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादव र उपप्रमुख तीर्थमाया खत्वेसहित १२ जना विरुद्ध आइतबार ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय एवं हिनामिना भएको रकम असुल उपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार योजना अनुगमन समिति संयोजक एवं गाउँपालिकाका उपप्रमुख खत्वे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव, इन्जिनियर खुर्सेद इक्राम, गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनी, योजना अनुगमन समितिका सदस्यहरू दुर्गानन्द यादव, वीरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरी, प्रवेशद्वार निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्रीदेवीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

पालिकाले गाउँपालिकाको बजेटबाट निर्माण वडा नम्बर ५ मा निर्माण गर्ने भनिएको पर्यटन क्षेत्र प्रवेशद्वारसहितका संरचना निर्माण अलपत्र भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान हुँदा आव २०७५–७६ मै निर्माण गर्ने भनिएको काम तोकिएअनुसार नगरी हुँदै नभएको कामलाई बढी देखाएर बजेट अनियमितता गरेको भेटिएको थियो ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा ‘प्रवेशद्वार निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रङरोगन, सम्वर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि योजनाको सम्झौता पत्रमा सहीछाप तथा स्वीकृत गरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी तयार गरेको प्राविधिक मूल्यांकन सहितको नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी उपभोक्ता समितिमा भुक्तानी दिएको’ उल्लेख छ ।

‘संरचना निर्माणका लागि २०७५ चैत २२ मा सुरु गरेर २०७६ जेठ ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सम्झौता भएकोमा काम नै सम्पन्न नगरी ‘निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, झुट्टा बिल भर्पाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात पेस गरी वास्तविक भए–गरेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको’ भेटिएको थियो ।