लिपुलेक लिम्पियाधुरामा भारतले अघि बढायो भीभीपी परियोजना

२४ भाद्र, काठमाडौँ । नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले महत्वाकांक्षी आयोजना ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि बढाएको छ । भारतले सो क्षेत्रमा एक वर्षअघिदेखि नै सो क्षेत्रमा भीभीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो ।

भारतले जम्मू र काश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नामा पारेको थियो ।

सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको थिएन । त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो जन्मस्थानमा बस्न प्रोत्साहित गर्न र यी गाउँबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न एवं सीमा सुरक्षामा सुधार ल्याउनका लागि भीभीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । कार्यक्रमले देशको उत्तरी भूमि सिमानामा रहेका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका १९ जिल्ला र ४६ सीमाखण्डका २ हजार ९ सय ६७ गाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न कोष उपलब्ध गराउनेछ । जसअन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, र लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश रहेका छन् ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भएको र नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भनिरहेका बेला भारतले द्रुत गतिमा तीनवटा गाउँमा आफ्नो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सामा तीनवटा क्षेत्र समेटे पनि भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । तर, नेपालले भने सो क्षेत्रमा जनगणनासमेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नै नेपाल–भारतको सिमाना हो । सो सीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको अन्तरदेशीय सीमा हो । भारतले धेरै वर रहेको लिपुलेकबाट आएको खोलालाई कालीनदी दाबी गरेर सो क्षेत्र आफ्नामा पार्दै आइरहेको छ ।

राजधानी दैनिक