नेपाललाई श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं : मन्त्री शर्मा

१५ साउन, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई सेवा निर्यात गर्ने देशको रुपमा स्थापित गर्न चाहेको बताएकी छिन् ।

इन्टिच्यूट फर इन्टेग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धिसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रसार सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै मन्त्री शर्माले सन् २०२२ सम्म १०६ वटा कम्पनी र ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताइन् । ५ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरी नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ ।

यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा साढे पाँच प्रतिशत योगदान पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘नेपालका लागि यो निकै सुखद् र महत्वपूर्ण जानकारी हो । सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु सक्रिय रहेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, नेपालको समग्र विकास र यसमा युवा सहभागिताको दृष्टिले पनि यो निकै महत्वपूर्ण प्रगति हो ।’

उनले सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने बताइन् ।

‘आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको बताइन् ।

सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको बताइन् ।