टीआरसी विधेयकमा जुटेन सहमति, सकियो उपसमितिको म्याद

२१ साउन, काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक (टीआरसी विधेयक) मा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले जिम्मेवारी पूरा नगरी समय गुजारेको छ ।

पहिलो पटक पाएको तीन साताको समय सकेर थप भएको १५ दिनमा पनि उपसमिति ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । उपसमितिले हालसम्म भएको छलफलका विषय समेटेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरेको छ । उपसमितिमा भएको छलफलले के के विषयमा सहमति जुटायो र के बाँकी छ भन्नेबारे भने उपसमिति सदस्यहरुले खुलाएका छैनन् ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको अध्यक्षता गरेका राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान सबै पक्षको कुरा सुनिएकाले त्यस आधारमा उपसमिति एउटा निचोडमा पुग्ने बताउँछन् । ‘उपसमितिको म्याद सकिएको छ । तर रिपोर्ट लेख्न बाँकी छ । यसका लागि केही दिन थप गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानले अगाडि भने, ‘सबै विषयमा खुला छलफल भएको छ । उपसमितिले सकारात्मक रिपोर्ट तयार पार्ने विश्वास छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि उपसमितिमा भएका छलफल, विज्ञ र सरोकारवालाबाट व्यक्त विचारलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने समझदारी भएको बताए ।

टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गत ५ जेठमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । सुरुमा पाएको २१ दिनको समय गुजारेको उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन थपिएको थियो । थपिएको १५ दिनको समय पनि आइतबार सकिएको छ ।

११ सदस्यीय उपसमितिमा एमालेका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ, सांसदहरु महेश बर्तौला, कांग्रेसका रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाका सन्तोष परियार, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टीकी रञ्जुकुमारी झा, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा सदस्य छन् ।

एमाले सचेतक बर्तौला अहिलेसम्म भएको छलफलकै आधारमा प्रतिवेदन बुझाइने बताउँछन् । ‘अब रिपोर्ट लेख्न बाँकी छ । मूल समितिले रिपोर्ट लेख्न उपसमितिलाई समय दिए पनि भयो । वा मूल समिति आफैंले प्रतिवेदन लेख्छु भन्न पनि सक्ने भयो । त्यस आधारमा यो विधेयक अगाडि बढ्छ ।’