जग्गादानको बदलामा प्रतिफलको जोखिम छ : सर्बोच्च अदालत

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान लिँदा सत्तारुढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुनसक्ने औंल्याउदै तत्कालका लागि जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु भनी सत्तारुढ दल एमाले र व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुशासन र पारदर्शिताका कतिपय प्रश्न उठेको भन्दै दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै जग्गा हस्तान्तरणका वारेमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गाको हक हस्तान्तरण लगायतका काम रोक्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने छलफल गर्न २६ कात्तिकका दिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण त्यतिञ्जेल जग्गाको हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण लगायतका सबै काम रोक्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चारवटा कानुनी आधारहरु अघि सार्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणको घटनामा सार्वजनिक सरोकार जोडिएको भन्दै ‘सुविधा र सन्तुलन’का लागि अन्तरिम आदेश दिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनका दुई प्रावधान अघि सारेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।