शिक्षा विधेयकमा थारूलाई मधेसीकै कोटामा राखेकोप्रति विरोध,  नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

२२ साउन, काठमाडौं । संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

थारु, मधेशी, मुस्लिम, दलित आदि समुदायलाई अलग-अलग कलस्टरमा सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोमबार काठमाडौंमा  पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । थारु समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिएको उनीहरुको आरोप छ । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

पूर्वसांसद गंगा सत्गौवा थारुले संविधानले थारु कलास्टरमा पहिचान दिएपछि पनि थारुहरुको पहिचान र आउने सन्ततिहरुको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको बताइन् ।

‘हामी पटक-पटक राज्यबाट शोषण र दमनमा परिरह्यौं । आज फेरि पनि हाम्रो पढे लेखेका युवाहरुको गाँस, बास, कपास खोस्ने दुष्प्रयासका साथ यो विधेयक सुनियोजित तरिकाले आएको हामीलाई महसुश भएको छ ।’

उनले भनिन्, ‘यसप्रति हाम्रो सिंगो थारु समुदायको ध्यानाकार्षण भएको छ । सिंगो हाम्रो थारु समुदायले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।’

हिजोका दिनमा थारुहरु राज्यमन्त्रीमात्रै बनेको दाबी गर्दै उनले आज थारु समुदायबाट दुई जना क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि तिनीहरुले पदभन्दा ठूलो पहिचान होइन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको बतान् । अहिलेको क्याविनेटमा थारु समुदायबाट अमनलाल मोदी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी मन्त्री छन् ।

थारु समुदायमाथि संविधानविपरीत फेरि अन्याय भए  सडक अन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । ‘अब हामी थारु चुप लागेर बस्दैनौं । फेरि पनि हामीमाथि यस्तो अन्याय पर्न गयो भने फेरि  सडक आन्दोलन उठाउन नपरोस् । यो कुरा राज्यसत्ताले बुझोस्,’ उनले भनिन् ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘ २०७२ को संविधानले थारुहरुको क्लास्टर छुट्टै राखिएको  छ। तर, शिक्षा ऐन संसद्मा पठाएर पारित गरिएको छ, यो थारूमाथिको चरम दमण हो राज्‍यमा भएका शासकहरूको। हामी सडक संघर्ष गर्न नपरोस्। ‘

यस्तै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले राज्यले थारु समुदायमाथि पटक-पटक शोषण गरेको आरोप लगाए ।

विभिन्न राजनीतिक दलले सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । अहिलेको शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनले बताए ।

‘नेपालको आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरु हामी अहिले गम्भीर मोडमा पुगेका छौं । पटक-पटक राज्यले हामीलाई शोषण गरेको छ । सत्ता र शासनको लागिमात्रै थारुहरुलाई प्रयोग गरियो । सत्ताको उन्माद लागेका समुदायहरुले थारुहरुमाथि थितोमिचो गरिरहेका छन्,’  उनले भने।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा थारु समुदायले गरेको योगदानको स्मरण गराउँदै उनले अहिले जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड सरकार प्रमुख हुँदा पनि शिक्षा विधेकमा थारुहरुको मुद्दा समेट्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘ प्रचण्ड सरकारमा पनि थारूमाथि यत्रो अन्याय हुन्छ भन्‍ने हामी सोचेका थिएनौ। प्रचण्ड पनि सत्ताको सिंहासनमा पुग्दा सब बिर्सिदा रहेछन्।’

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायलाई मधेसीकरण गर्नु राज्‍यको बद्नियत भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘ राज्‍यलाई थाहा छ थारू छुट्टै जाति हो र मधेसी अलग्गै समुदाय। तर पनि  बद्‌नियतपूर्वक मधेसीमा भागिदिन्छ। जानाजान यो हर्कत राज्‍यले अहिलेदेखि होइन पहिलेबाटै गर्दै आएको छ। यो सोचनीय विषय हो।’ अब थारू समुदाय जाग्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।