यस्तो छन्, मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णहरु

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौविस घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ्ले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौविस घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने डेडिकेटेड फिडर तथा टूङ्ग लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौविस घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरु :

१.२०८१ कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजना हुने द्दण्द्दद्ध–क्ष्अजगबल क्ष्लतभचलबतष्यलब िँचष्भलमकजष्उ ऋष्तष्भक ऋययउभचबतष्यल बलम म्भखभयिऊभलत ऋयलाभचभलअभ मा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्वीकृति दिने ।

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (त्ष्mभ या म्बथ मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम गणना गरी पन्ध्र दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने।

(ख) डेडिकेटेड फिडर तथा टूङ्ग लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौविस घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने।

(ग) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०÷९÷२४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ्ग लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि

गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१÷१÷२३ मा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्ज२.जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३.कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषको क्ष्ँब्म्–ज्ञघ च्भउभिलष्कजmभलत का लागि नेपाल सरकारको तर्फवाट अमेरिकी डलर ७५,०००÷ योगदान भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

४.नेपाल सरकार र स्वीडेन सरकारविच हस्ताक्षर हुने द्यष्बितभचब िब्नचभझभलत ायच भ्लनबनझभलत ष्ल ऋययउभचबतष्खभ ब्उउचयबअजभक क्ष्लखयखिष्लन क्ष्लतभचलबतष्यलबििथ त्चबलकाभचचभम ःष्तष्नबतष्यल इगतअयmभक विषयक द्विपक्षीय सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फवाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

५.अछाम जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने साविक मास्टमाण्डौं गा.वि.स. वडा नं. १ मा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने।

६.स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले पेश गर्नु भएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

७.भन्सार महसुल नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने।

८.राहदानी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।