उपत्यकाको कवाडी करमा ‘गुन्डाराज’ : ‘केटाहरू’ लाई ११ लाख दिने सहमति बिथोलिँदा विवाद

२७ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कवाडी कर ठेक्कामा विवाद भइरहेको छ । कवाडी व्यवसायी र ठेकेदारहरू एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको कारण हो– महानगरपिच्छे कवाडी करको दर फरक हुनु ।

उपत्यकामा धेरै नगर भएका कारण भूगोलको सीमा पनि धेरै छन् । एउटाबाट अर्को नगरको सिमानामा कवाडी समान पुग्दा आफ्नो दरमा कर उठाउने विषयले ठेकेदार र कवाडी व्यवसायीबीच आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । यसले कर छलीको मामिला पनि बाहिर ल्याउने गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २०७९ देखि कवाडी कर उठाउँदै आएको छ । महानगरको राजस्व विभागका अनुसार वार्षिक ८ करोड १२ लाख रुपैयाँमा ‘मारुती सप्लायर्स’ ले ठेक्का सम्झौता गरेर कर उठाउन थालेको हो ।

यसरी काठमाडौंले किलोको १ रुपैयाँ १३ पैसामा कवाडी कर उठाउन ठेक्का दिएकोमा ललितपुरले भने २ रुपैयाँ २६ पैसा किलोमा उठाउन पाउने गरी ठेक्का दियो ।

काठमाडौंभन्दा ललितपुरमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा बढी कर उठाउन पाउने भएपछि काठमाडौं महानगरको ठेकेदार र ललितपुरका ठेकेदारबीच अनौपचारिक सहमति भयो ।

उक्त अनौपचारिक सहमति अनुसार ललितपुरको इन्द्रेणी हार्डवेयरले नै दुवै महानगरको कवाडी कर उठाउन थाल्यो । ललितपुरको दर अनुसार कर उठाउँदा दुवै ठेकेदारलाई फाइदा हुने भएकाले उनीहरूको स्वार्थमा यो सहमति भएको बुझ्न सकिन्छ ।

इन्द्रेणी हार्डवेयरका व्यवस्थापकमध्येका एक दीपक परियारका अनुसार आन्तरिक सहमति बमोजिम अहिले पनि काठमाडौं र ललितपुरको ठेक्का इन्द्रेणीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

जबर्जस्ती असुली, अहिले विवाद

यसको मारमा चाहिँ कवाडी व्यवसायी परेका छन् । किनकि, अब यी दुवै ठेकेदारले काठमाडौंको कवाडीजन्य सामानको कर पनि ललितपुरमा उठाउन पाउँदा उनीहरूलाई दोब्बर फाइदा छ ।

त्यस अनुसार ललितपुरको इन्द्रेणी हार्डवेयरले विभिन्न बहानामा काठमाडौंका गाडी ललितपुर प्रवेश गराएर महँगोमा कर तिराउने गरेको कवाडी व्यवसायीको गुनासो छ ।

काठमाडौंका कवाडी व्यवसायीलाई ललितपुर लगेर जबर्जस्ती महँगो कर तिर्न बाध्य पार्न संगठित रूपमा युवा समूह समेत परिचालन गरिएको देखिन्छ । कवाडी संकलन गर्ने समूहले उपत्यकाका केही युवासँग यो कामका लागि लिखित सहमति पनि गरेको छ ।

उक्त सहमति अनुसार युवालाई ‘कवाडी संकलक ठेकेदार समूह’ ले मासिक ११ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको देखिन्छ । सहमतिमा कवाडीजन्य सामान बोकेको गाडीलाई ‘केटाहरूले’ बेरोकटोक ठेकेदारले भने बमोजिमको ठाउँमा लैजान सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हेर्नुस् सम्झौता :

उक्त सहमतिको अन्तर्य भनेको काठमाडौं महानगरभित्रको कवाडीजन्य सामग्री समेत ललितपुर सानेपास्थित इन्द्रेणीले राखेको ढाटमा लैजान व्यवसायीलाई बाध्य पार्नु हो । व्यवहारमा बाध्य पारिँदै आएको पनि छ ।

‘हामीलाई जबर्जस्ती ललितपुरमै लगेर कर काट्न लगाउँछन् । काठमाडौं महानगरभित्रको ठेक्का लिएको मारुतीले ललितपुरको ठेक्का लिएको इन्द्रेणीलाई आन्तरिक रूपमा ठेक्का बेचेपछि, अहिले सबै पैसा इन्दे्रणीले उठाउने गरेको छ,’ एक कवाडी व्यवसायी भन्छन, ‘हामीले काठमाडौंको कर काठमाडौमै तिर्छु भन्न किन नपाउने, ललितपुर गएर किन धेरै कर तिर्न बाध्य पार्ने ?’

उनले इन्द्रेणीका ठेकेदारले गुन्डा पालेको भन्दै गाडी ललितपुर सानेपा नलगे सवारी चालकलाई कुट्ने, झुठो सूचना दिएर राजस्व कार्यालयमा गाडी पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरिएको समेत बताए ।

अर्का एक व्यवसायीका भनाइमा पैसाको आडमा कवाडी व्यवसायीलाई थर्काएर यो काम हुने गरेको थियो । तर, केही समयपछि नै ठेकेदारहरूको समुहले ती युवालाई पैसा दिन छाडेपछि अहिले उनीहरूबीच पनि विवाद हुन थालेको छ ।

इन्द्रेणी हार्डवेयरका सञ्चालक रोशन चौधरीका भनाइमा चाहिँ कवाडी व्यवसायीको आवरणमा केही युवाले गुन्डागर्दी गरेका हुन् ।

‘हामीले काठमाडौं महानगरपालिकामा पर्ने कलंकीको खसीबजार, ललितपुरको सानेपाबाट कर उठाइरहेका छौं । तर, राजस्व छल्ने केही अराजक तत्वहरूले अनेक हल्ला पिट्दै आएका छन् ।’

उनले ठेक्का बापत कमिसन मागेर दुःख दिने गरिएको पनि बताए । सम्बन्धित पालिकाको सामानको मूल्य अभिवृछि कर (भ्याट) बिल देखाउँदा सोही पालिकाले तोकेको दरमा कर उठाएको उनको दाबी छ । तर, व्यवसायी भने खसीबजार लगेको गाडी पनि ड्राइभर धम्काएर सानेपा ल्याउने गरिएको बताउँछन् ।

एकीकृत कर प्रणाली नहुँदाको समस्या

उपत्यकामा कवाडी करमा गुन्डागर्दी बढ्नुको कारण यहाँको स्थानीय तहबीच एकीकृत कर प्रणाली नहुनु हो ।

‘प्रत्येक पालिकाले छुट्टै दरमा कर उठाउँदा उपत्यकाको भूगोल अनुसार त्यो सम्भव नै हुँदैन । यसका लागि सबैको एउटै दर हुुनुपर्छ । नत्र, यो समस्या समाधान हुँदैन,’ काठमाडौं महानगरका एक कर अधिकृत भन्छन् ।

काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका ललितपुर महानगर मेयर चिरीबाबु महर्जन पनि उक्त विषयमा सहमत छन् ।

‘हामीले एउटै ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर त्यहाँबाट आएको राजस्व बाँडफाँट गर्ने विचार गरेका छौं, यो हुँदा अहिलेको जस्तो विवाद हुँदैन,’ मेयर महर्जन भन्छन् ।

पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको मूल्यांकन गरेर कवाडी करको ठेक्का दिएको भन्दै यसको दर एउटै हुनुपर्ने भए पनि यो वर्ष त्यो सम्भव नभएको बताए ।