मानव अधिकार आयोगको गरिमामाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन्

४ माघ, काठमाडौं ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानव अधिकार आयोगको गरिमाको विषयमा कसैले पनि दुई मत राख्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले आयोगको गरिमाको विषयमा सरकार, सांसद र कुनैपनि व्यक्तिले दुई मत राख्न नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको गरिमा र स्वायत्तताको कुरामा कहीँ पनि र कतै दुई मत राख्नु हुँदैन । न त सरकारले, न त सांसदले र न त कुनै व्यक्तिले दुई मत राख्नु हुँदैन । मानव अधिकार भन्ने कुरा व्यक्तिको र सरकारको नागरिकतासँग जोडिएको विषय हो ।’

यसैगरी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदले कानून बनाउने राइट्स हो । शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन । तत्काल अस्वीकार गर्ने, रोक्ने प्रकारको हामीले सुनिरहेका छौं । तर न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ ? किन पार्न खोजिँदैछ ? समितिमा उठेको विषयलाई हामीले पनि गम्भिरता साथ ग्रहण गर्नुपर्छ । यस विषयमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

साथै  उक्त बैठकमा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका छन् ।

उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडीतलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।

यसअवधीमा २७६ वटा उजरीहरु तामेलीमा राखिएको छ भने १५ वटा खारेज गरेको छ । १०१ वटा अय उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस, ९ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र ४ जना व्यक्तिलाई दोषी किटान गरिएको थियो ।

त्यसैगरी आयोगले २०८०÷०८१ मा आयोगले ९० जना पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२को आरम्भदेखि हालसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

यस अवधीमा  आयोगले २६ वटा उजुरीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा र खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा रहेका उजुरीहरुको संख्या १ हजार १९८ छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान सकेर आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्को ४ हजार ९८ उजुरीहरु दर्ता भइरहेको छ ।

‘उजुरीहरुमा अनुसन्धान पूरा भइसकेको अवस्था छैन । जम्मा हामीसँग अहिले ५ हजार २५५ वटा उजुरीहरु छन् । हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरुमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने ।