सरकार बेलायतको प्रवक्ताभएर पेस भयो, अदालतको आदेश मानेन्ः विगेसो

काठमाडौं । ब्रिटिश गोर्खा सैनिक भर्ति सम्बन्धी सम्झौता अन्याय पूर्ण भएको ठम्याउँदै सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सुधार्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नेपाल सरकार, बेलायत र भारतको प्रभावमा परेको विगेसोले आरोप लगाएको छ ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्याय पूर्ण सम्झौता विरुद्ध अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन हतियार उठाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(विगेसो)का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले आफूहरुको लामो संघर्ष र सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बेलायती दृष्टिकोणबाट प्रश्तुत भएको आरोप लगाए ।
लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा भोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेदविरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताए ।
विगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायकालागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भने,‘बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई बु्रनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिहरेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रियस्वाधिनताउल्लङघनभएन? अब यस अन्याय विरुद्ध हाम्रा भूत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौं के सरकार तयार छ सामना गर्न ?’
विगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको विषयमा अरु सबै थाकिसकेको बताउँदै भने,‘अरुले झारा टार्ने काम गरे अहिले थाकिसके । तर विगेसोले अदालतबाट फैसाला ल्याएर संघर्षको ठूलो हाइवोए खोलेको छ ।’
बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले बेलायतले १९४७ सम्झौतालाई उल्लङघन् गरेर गोर्खाहरुलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भाडाका सैनिकका रुपमा बेचेर मानब तस्करी गरिहरको बताए ।
सिंगापुर सरकारले विधवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिरहेको, सैनिकहरुका बालबच्चहरुलाई पढाई नसकि बिचैमा नेपाल फर्कन बाध्य पारेको लगायतका अन्याय विरुद्ध सरकारले सुन्नपर्ने माग राखे ।
सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ,‘यी समस्त सन्दर्भमा समेत रीट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभीमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कता पूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानव अधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सारेकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’