संसदीय समिति सभापतिहरुले सभामुखसँग मागे सरकारलाई जवाफदेही बनाउने योजना

१३ भदौ, काठमाडौं । संसदीय समितिका सभापतिहरुले सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई बिहीबार छलफलमा बोलाएका थिए । दुई घण्टासम्म चलेको छलफलमा सभापतिहरुले सरकारले समितिका निर्देशनहरु पालना नगरेकाले जवाफदेही बनाउन कुनै उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘सभापति भएपछि पूर्वसभापतिहरुसँग छलफल गरेँ । उहाँहरुको एउटै कुरा छ– सरकारले रेस्पोन्स नै गर्दैन’, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा. आरजु राणा देउवाले भनिन् । उनले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने विषयमा कार्ययोजना नै आवश्यक भएको बताइन्

‘सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी सभामुखले एउटा फेमवर्क बनाइदिनु राम्रो हुन्छ’, देउवाले भनिन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खांनले पनि विगतका सभापतिहरुको अनुभव सुन्दा आफू उत्साहित हुन नसकेको बताए । ‘पूर्व सभापतिहरुसँग कुरा गरेँ । समितिका निर्णय सरकारबाट पालना नहुने कुराले म हतोत्साहित भएँ’, उनले भने ।

११ भदौमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिका सभापति चयन भएका थिए । बुधबारको छलफलमा १० मध्ये ८ वटा समितिका सभापति उपस्थित थिए ।

संसद सचिवालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादव र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशी काठमाडौं बाहिर भएका कारण उपस्थित हुन नसकेका हुन् ।

‘विज्ञको व्यवस्था गरियोस्’

उपस्थित आठ जना सभापतिहरुले समितिमा स्थायी रुपमा नै विज्ञको व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुने बताएका छन् ।

‘विज्ञ÷विशेषज्ञ हुँदा समितिको काम प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । पूर्वसचिवहरु को हुन सक्छ राखिदिने हो भने सभामुखले भने अनुसार रिजल्ट दिन सकिन्छ’, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले भने ।

सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिको कामले संसदकै गरिमा निर्धारण गर्ने भन्दै त्यसै अनुसार काम गर्न सभापतिहरुलाई आग्रह गरे । ‘संसदीय समितिको क्रियाशीलताले नै संसदको प्रभावकारिता देखिन्छ । त्यसकारण सिंगो सदनको गरिमालाई ख्याल राखेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ’, सभामुख घिमिरेले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समिति बैठकमा नेताहरुले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोल्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । यसखाले प्रवृत्तिलाई रोक्न समिति सक्षम हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले पनि विषय केन्द्रित छलफलका लागि विज्ञहरुको राय समितिका लागि अपरिहार्य हुने धारणा राखे ।

समितिहरुबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा बेलाबेला विवाद हुने गरेको भन्दै उनले सभामुखसँग नियमित छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । प्रत्येक महिना सभामुख र समितिका सभापतिहरुको बैठक राख्न खतिवडाले प्रस्ताव गरे ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले मुलुक आर्थिक संकट र ब्यापार घाटामा रहेको बेला आफूले समितिको नेतृत्व पाएको स्मरण गरे । समितिलाई प्रभावकारी बनाउने र अर्थ नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमकितामा राखेर काम गर्ने बताए । मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको भन्दै उनले सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

स्वार्थ समूहबाट बच्न सुझाव

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरुलाई क्यालेन्डर नै बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘संसदले क्यालेन्डर बनाउन नसके पनि समितिले बनाएर काम गर्न सक्छ । समितिको सिकाइले सभालाई पनि क्यालेण्डर बनाउन मद्दत र दबाब दिन्छ’, सभामुख घिमिरेले भने । उनले सभामै संसदीय क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने अवाज उठिरहेको उल्लेख गर्दै क्यालेण्डर बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन दलहरुको गतिविधिमा निर्भर हुने बताए । सभामा जस्तो समितिमा क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा कठिनाइ नहुने उनको भनाइ छ ।

आफूहरु कानुन निर्माणको अगुवा भएको उल्लेख गर्दै उनले अगुवाले सिस्टम बसाल्नुपर्ने, निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

आफूले सभामुख हुनु अगाडिको राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको र त्यसको एउटै कारण निष्पक्ष भएर काम गर्नु रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए । समिति सभापतिहरुले पनि कुनै राजनीतिक दलको नभइ सबैको भएर काम गर्न सकेमा राम्रो नतिजा आउने घिमिरेले बताए ।

उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला र जनताको कुरा बढी भन्दा बढी सुन्न पनि समितिका सभापतिहरुलाई सुझाव दिए । ‘सरोकारवालाहरुको नाममा स्वार्थ समूह पनि आउन सक्छन् । यसमा ख्याल गर्नुपर्छ’, सभामुख घिमिरेले भने ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि नेतृत्वले कुनै एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभई दल भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।