कोशीमा सर्वोच्चले सच्याएको राजनीति र प्रतिपादन गरेका दुई नजीर

२२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएको फैसला सुनायो । अनि प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता (हिक्मतकुमार कार्की)लाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

यो फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षको भूमिका र सरकार गठन प्रक्रियाबारे गरेको दुई व्याख्या भने दीर्घकालीन महत्वका छन् ।

कोशी प्रदेशको सरकारको वैधानिकता विवादमा सर्वोच्चले यो विवाद निरुपणका क्रममा तीन वटा आदेश दिएको देखिन्छ ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको मतलाई असंवैधानिक भन्दै उनको मत समेतका आधारमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरेको हो । तदर्थ सरकारलाई लामो समय लम्ब्याउन नहुने भन्दै ४८ घण्टाभित्र अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

अनि सरकार गठन प्रक्रियाको अन्योलता हटाउँदै संविधानको धारा १६८(२)बाट धारा १६८(३)को प्रक्रिया अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(२)मा दुई वा बढी दलको समर्थन पाउने व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने धारा १६८(३) अनुसार, प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् ।

बिहीबार दिउँसो १ बजे सुनुवाइ सकेपछि आदेशको तयारीमा जुटेका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बेलुकी साढे ६ बजे इजलासमा आएका थिए । आदेशको संक्षिप्त व्यहोरा पढेर सुनाउँदा समय लाग्ने भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफूहरुले सुनुवाइका क्रममा उठेको चार वटा प्रश्नको सम्बोधन गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सुनुवाइका क्रममा जे जस्ता सवालहरु उठेका थिए, हामीले चारवटा प्रश्न मार्फत तिनलाई सम्बोधन गरेका छौं ।’ सभामुख र सभाध्यक्षको भूमिका, बराबर नभएको अवस्थामा व्यक्त विश्वासको मत, धारा १६८ अनुसारको प्रक्रिया र वैकल्पिक सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतले गाँठो फुकाइदिएको हो । त्यसक्रममा दुई विषयवस्तुलाई भने विस्तारित रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

सभाध्यक्षका सीमा

रिट निवेदक एवं एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्चको यो आदेशले दुई वटा सैद्धान्तिक मत प्रतिपादन गरेको र तिनको दीर्घकालीन महत्व हुने बताउँछन् ।

‘यसअघि सभाको अध्यक्षता गर्नेले मत दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या र आदेशको अवज्ञा गरेर संविधान मिच्ने काम भएको थियो । आज त्यसलाई सच्याउने काम भएको छ’ उनले भने, ‘सभामुख, उपसभामुख वा जुनसुकै हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेतापनि बराबर नभएको अवस्थामा मत दिन पाउँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख सरह नै पक्षधरतामा बन्देज हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।’

कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बराबर मत व्यक्त भएमा बाहेक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने मान्यता स्थापित गरेको छ ।
अरु प्रदेशहरु र उस्तै परे प्रतिनिधिसभामा समेत केही समस्या परे यो नजीरका आधारमा समाधान निस्कने छ ।

कोशी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक महिनाका अवधिमा दुई महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अघिल्लो विषय सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि ज्यादा केन्द्रित थियो भने यो पटक सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उसको सीमाबारे सर्वोच्च अदालतले दलहरुलाई स्मरण गराएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा सभामुख मात्रै तटस्थ भए पुग्छ भन्ने दाबी खारेज भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बिहीबारको आदेशले सभामा बराबर मत घोषणा भएपछि मात्रै सभामुख वा अध्यक्षले मत हाल्नसक्ने व्याख्या गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बराबर मतका कारण राजनीतिक गतिरोध देखिए अध्यक्षको भूमिका निकासमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने यो आदेशको आशय देखिन्छ । सायद पूर्णपाठमा त्यो विषय समेटिएला ।’

प्रक्रिया यथावत् नराखौं

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत र त्यसको मान्यताको विवाद टुंग्याउने क्रममा सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रियालाई थप विस्तारित रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

सरकार निर्माणको विषयमा एउटै प्रक्रियालाई दोहोर्याउन नहुने भन्दै सर्वोचचले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी मत पाउने दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो र दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र त्यस अन्तर्गतका प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । यसपटक धारा १६८ को व्याख्या मार्फत सरकार गठन प्रक्रियामा सर्वोच्चको नजीर थप परिष्कृत बनेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा यथास्थिति रहन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

अघिल्लोपटक पनि सर्वोच्च अदालत गएका हिक्मत कार्कीले सभामुखले सरकार बनाउन समर्थन गर्ने कदमलाई बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यो पूरा गरिदिए पनि सर्वोच्च अदालतले उनलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यो पटक भने उनले नै अवसर पाउने देखेर कार्की जेजे माग लिएर अदालत गए, त्यो सबै सम्बोधन गरिदिएको देखिन्छ ।

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यही प्रक्रिया दोहोर्याएर सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अवसर दिनु संविधानसम्मत नहुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरेकाेमा उपधारा २ (दुई वा बढी दलको बहुमतको सरकार) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ (सबभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने विकल्प) बमोजिमको मन्त्रिपरिषदको गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, विश्वासको मत पाउन नसकेको व्यक्तिले पटक–पटक फेरि विश्वासको मत लिने अवसर पाउनुहुँदैन भन्ने व्याख्याको दीर्घकालीन महत्व हुने बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘एकै व्यक्तिले उही उपधाराको प्रक्रिया अनुसार पटक–पटक विश्वासको मत लिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या अन्य प्रदेश र संघको हकमा पनि लागू हुन्छ ।’

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार, प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले त्यसपछिका उपधाराहरुको उल्लंघन गरेर वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने दाबीसहित उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका प्रक्रिया एकपछि अर्को चरणमा जानुपर्ने भन्दै प्रक्रिया उल्लंघन गरेको विषयलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

यो पटक भने कोशीमा प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पटक–पटक उही प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने र विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बारम्बार उही प्रक्रियाबाट सुविधा लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी कोशीको आदेशले संविधानको धारा ७६ र १६८ दुवैको उपधारा २ मा सीमित नभई सरकार गठनको चक्रलाई चल्न दिनुपर्छ र सबै विकल्प खुला हुनुपर्छ भन्ने व्याख्या भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनमा स्पष्ट नभएका कैयौं विषय अब अझै स्पष्ट भएको देखिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई संघीय र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया उस्तै रहेकाले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा भएको व्याख्या भोलि संघीय सरकार गठनको क्रममा विवाद भएमा समेत आकर्षित हुने बताउँछन् ।

‘संविधानको धारा ७६ र १६८ मा सरकार गठनका प्रक्रियाहरु एकपछि अर्को गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवधारणा छन्’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चका अघिल्ला र यसपटकका फैसलाहरु तिनको स्वाभाविक र लयबद्ध गतिलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको छ ।’