चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा डा. केसीको असन्तुष्टि

२५ भदौ, काठमाडौ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. अञ्जनीकुमार झाको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले आयोगमा निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई पुन: नियुक्ति नदिएर दण्डित गरेको भन्दै उनले यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा असर पर्ने बताएका हुन् ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष झाले कुनै दलीय, गुटगत तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको पनि बताएका छन् ।

‘नियुक्त हुनु अगाडिसम्म उनी निजी संस्थाहरुको लगानी तथा प्रशासनिक भूमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन्’ केसीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहने माफियाहरुले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा हालसम्मका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढेको छ ।’

यी आशंकाहरुलाई चिर्ने दायित्व उपाध्यक्ष झाको काँधमा रहेको भन्दै केसीले अगाडि भनेका छन्, ‘पदीय मर्यादा प्रतिकुल वा कुनै स्वार्थ समुहको स्वार्थअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि काम भयो भने त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।’

केसीले सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगालिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।

उनले भौगालिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता नभएमा २९ भदौबाट अनशन बस्ने पनि बताएका छन् ।

हेर्नुहोस् डा.केसीको प्रेस विज्ञप्ति : 

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोटका बेला हामीले बारम्बार योग्यतम मानिसलाई नियुक्त गर्न तथा राजनीतिक प्रभाव, दबाब, प्रलोभन वा स्वार्थको द्वन्द्व हावी हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।

विगत चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम् राजनीतिक दबाबका बीच, माफियाहरुको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका बाबजुद आफ्नो स्वायत्तता र साख बचाउन सक्नुको मुख्य कारण नै यसका पदाधिकारीहरुको निःस्वार्थ भुमिका थियो । त्यही भुमिकाका कारण मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर अहिलेको सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त नगरेर दण्डित गरेको छ ।  

अब आएर कुनै अमुक राजनीतिक दलको दलगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थ हावी हुने हो वा नियमन हुनुपर्ने संस्था र तिनका लगानीकर्ताहरु आयोगको कार्यसम्पादनमा हावी हुने हो भने त्यसले चिकित्सा शिक्षाको मुख्य नियामक निकायलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ ।

अहिले प्रष्टसँग त्यो जोखिम देखिने गरी माफिया र विभिन्न स्वार्थ समुहहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन् । आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिंग लगायतका विषयहरुमा विद्यार्थी बाहिरिएको भनेर चौतर्फी हल्ला पिटिरहेका छन् । जबकि आयोगले हालसम्म कानुनमा उल्लिखित आफ्नो कर्तव्यअनुसार सबै खाले कोर्सका कलेजहरुका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । संसदले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्दा आयोगमाथि सांसदहरु नै खनिनु तथा आयोगको नियमनका कारण विद्यार्थी बाहिरिए भनेर दुष्प्रचार हुनु निन्दनीय कुरा हो ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगोलिक र जनसंख्याका हिसाबमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुराजस्ता ठाउँहरुमा थप सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सरकारले हामीसित सम्झौता गरेको दशक बितिसक्यो । समयमै ती संस्था खुलेको भए अहिले वर्षेनी हजारौं डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु निःशुल्क वा कम शुल्कमा उत्पादन भएर देशभर खटिरहेका हुन्थे । तर २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा लेखिएअनुसार यही वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने भन्ने काममै मेडिकल माफियाको स्वार्थमा चल्ने सत्ता र प्रतिपक्षका मुख्य नेताहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । सबैजसो भौतिक पुर्वाधार पुर्याइसकेको र तत्काल सञ्चालनमा आउनुपर्ने गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कामसमेत माफियाहरुको स्वार्थमा रोकेर राखिरहेका छन् । बरु उल्टै मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिलाएर आम नेपालीले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर धराशायी बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नाजायज दबाब दिइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षले कुनै दलीय, गुटगत तथा स्वार्थ समुहको स्वार्थमा त काम गर्ने हैनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नियुक्त हुनु अगाडिसम्म उनी निजी संस्थाहरुको लगानी तथा प्रशासनिक भुमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् । यो अवस्थामा देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहने माफियाहरुले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा हालसम्मका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढेको छ ।

यी सारा आशंकाहरुलाई चिर्ने तथा जोखिम हटाउने र पदीय मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी अहिले आयोगका निवनियुक्त उपाध्यक्षको काँधमा छ । पदीय मर्यादा प्रतिकुल वा कुनै स्वार्थ समुहको स्वार्थअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि काम भयो भने त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।

हामीले विभिन्न मागहरु राखेर यही साउन २९ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्न लागेकोमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धताहरु आएपछि एक महिनाका लागि सत्याग्रह पछि सारेका थियौं । एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डको कान्नी व्यवस्था गर्नेलगायतका ती प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन नभएमा तथा सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगालिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने सुनिश्चितता नभएमा यही भदौ २९ गतेबाट सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा. गोविन्द केसी
२०८० भदौ २५