उच्च अदालतमा सिफारिस २ न्यायाधीशले यसै वर्ष पाउँदैछन् अवकाश

उच्च अदालतमा सिफारिस २ न्यायाधीशले यसै वर्ष पाउँदैछन् अवकाश

३० भदौ, काठमाडौं । शुक्रबार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस विनोदकुमार पोखरेल इजलासमा नै बस्न नपाई अवकाश हुने परिस्थिति बनेको छ ।

६३ वर्षे उमेर हदको नजिक पुगेका न्यायाधीशहरुलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्दा उनीहरुको पेन्सनमा बढोत्तरी हुने भए पनि न्यायपालिकाले उनीहरुबाट प्रतिफल लिन नपाउने अवस्था बनेको हो ।

शुक्रबार न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका जिल्ला न्यायाधीश पोखरेल ९ मंसिर २०८० मा ६३ वर्षे उमेर हदले अवकाश हुँदैछन् । छिटोमा ३१ भदौमा उनको नियुक्ति भएमा त्यसपछिको एक महिना उनी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको तालिममा बस्नुपर्छ । उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशलाई न्यूनतम एक महिनाको तालिमपछि मात्रै कार्यक्षेत्रमा पठाउने नियम छ ।

त्यसो हुँदा कात्तिक लागेपछि मात्रै उनको पदस्थापन हुने सम्भावना छ, त्यति बेलासम्म अड्डा अदालतहरुमा दशैं बिदा सुरु भइसकेको हुनेछ । अवकाशको एक महिनाअघि न्यायाधीशहरुले न्याय निरुपण छाडेर त्यसअघि आफैंले गरेका फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न लाग्ने अभ्यास छ ।

त्यो अभ्यास पालना गर्ने हो भने पोखरेलले ९ कात्तिकदेखि इजलासमा बस्न पाउँदैनन् । न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘कात्तिकको पहिलो सातामात्रै उहाँ उच्च अदालतमा कार्यरत रहने अवस्था छ, त्यतिबेलै दशैंबिना हुन्छ । उहाँ इजलासमा नै बस्न नपाई अवकाश हुने अवस्था छ ।’

सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश योगेन्द्रप्रसाद साह ४ पुसमा अवकाश हुनेछन् । बीचको दशैतिहार विदाका कारण उनी पनि बढीमा एक महिनामात्रै इजलासमा बस्न पाउनेछन् । अर्का न्यायाधीश धनसिंह महरा ४ साउन २०८१ मा अवकाश हुनेछन्, जो करिव करिव ९ महिना उच्च अदालतमा रहनेछन् ।

उच्च अदालतमा सिफारिस थप दुई जना न्यायाधीशहरु २०८१ सालमा ६३ वर्षे उमेर हदबाट अवकाश हुनेछन् । न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगाना २१ मंसीर र राधाकृष्ण उप्रेती ५ फागुन, २०८१ मा अवकाश हुनेछन् । शुक्रबार सिफारिसमा परेका १८ जनामध्ये ४ जना न्यायाधीशले करिब एक वर्षभन्दा उच्च अदालतमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

‘लामो समय जिल्ला अदालतमा काम गरेकाले उच्च अदालतमा नियुक्त भएर अवकाश लिँदा उहाँहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा ठीकै होला’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘तर न्यायालयले उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरुबाट लिनुपर्ने प्रतिफल नपाउने भयो ।’