‘नागरिक सङ्गठनहरूले गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न सकेनन्’

काठमाडौँ, २६ फागुन । गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गैसस महासङ्घद्वारा आज राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे।

“व्यक्तिगत रूपले गणतन्त्र आएको थाहा पाएका छौँ । नागरिक सङ्गठनको हिसाबले गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “सङ्गठन चलाउने र भेला हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकमैत्री कानुनका लागि माग गर्दछु ।”

गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय तह र प्रदेशमा संस्था दर्ता गर्नुपर्दा दोहोरोपनादेखि विभिन्न किसिमका कर तिर्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदा दोहोरोपना, अस्पष्टता र झन्झट बेर्होन परेको गुनासो गरिरहेका उनीहरूले यसले सरकारसँग साझेदारी गर्न इच्छुक अन्तरराष्ट्रिय गैसससमेत हतोत्साहित भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक उद्यमशीलतामार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि वातावरण सृजना गर्न उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए । “उद्यमशील बन्न चाहन्छौँ, हामी रोजगार सृजना गर्न चाहन्छौँ । उत्पादनमा जोड दिन्छौँ, समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछौँ । कमाएको आम्दानीबाट राज्यका प्राथमिकताका सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छौँ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

सो अवसरमा उपस्थित राजनीतिक दल र विज्ञहरूले नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व सिएसआरको व्यवस्थापनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेलले उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार संस्था दर्ता गर्ने र नियमन गर्ने प्रणाली बसाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याए । त्यसका लागि सामाजिक विकास ऐन र सङ्घसंस्था दर्ता ऐन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएका पौडेलले गैससले दीर्घकालीन वित्त स्रोतको विकास गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । “आफ्नो स्रोत छैन, दातृ निकायले उपलब्ध गराउने स्रोतमा निर्भर भइरहेका छौँ । दातृ निकायको दानबाट कतिपय अवस्थामा उसको उद्देश्यअनुसार काम धेरै हुन्छ । उद्देश्य मात्र हैन हामीले गर्ने कार्य प्रणाली पनि उनीहरूले नै ‘डिटेक्ट’ गरेअनुसार हुन्छ, यो ठूलो चुनौती हो”, उनले भने, “सामाजिक उद्यम, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जरूरी छ ।” उनले गैससभित्र संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको बताए ।

“देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएसँगै गैससको काम र भूमिका परिवर्तन भएको छ । हामी ‘स्टेट’ हैन, ‘स्टेट’लाई सघाउने संस्था हो । नागरिक र सरकारबीचको दूरी बढाउनेभन्दा पनि अविश्वासको दूरी घटाउन सहयोगी बन्नुपर्छ,” पौडेलले भने ।

सम्मेलनमा दिगो विकासका लागि नागरिक समाजको योगदान, दिगोपनाका लागि चुनौती र नीतिगत विकल्पका विषयमा संवाद गरिएको थियो ।

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ ढकालले देशभरका नागरिक संस्थाहरूको नियमनका लागि संस्थागत र कानुनी संरचना प्रबन्ध गर्न सरकारसँग अपिल गरे । उनले राज्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन र सहकार्य गर्न सङ्गठित संस्थाहरू स्वयं एकीकृत, आत्मविश्वास र हैसियतका साथ अघि बढ्न आह्वानसमेत गरे ।

“तपाईँहरूको आवाज सुनिएको छैन । नागरिक आन्दोलन कमजोर मनस्थितिमा देखिएको छ । यसबाट मुक्त हुनु म आह्वान गर्छु । नेपालमा नागरिक समाजको आन्दोलन वा गैरसरकारी संस्था आन्दोलन बलियो रूपमा खडा हुनुपर्छ”, ढकालले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा महासङ्घको ११औँ महाधिवेशन, ३०औँ वार्षिक साधारणसभा र राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गरिएको थियो ।