नागरिक संघ संस्थाहरुमाथि सरकारले विभेद गरेको गुनासो (२१ बुँदे घोषणापत्र)

३ चैत्र, काठमाडौं । नागरिक संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय छाता संस्था गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारले संघ संस्थाहरुप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

नयाँ संविधान र संघीय संरचनापछि पनि तीनै तहका सरकारले संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेको हो ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले विश्वमा भएका भू–राजनीति, युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननका विरुद्धमा मानव अधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजको उचित पहिचान, संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि ध्यान केन्द्रीत पनि गराएको छ ।

नेपालमा रहेका विद्यमान असमानता (शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाईंसराई, जलवायु परिवर्तन र विपद, आयस्तर, राजनीतिक संरचना, खाद्यसुरक्षा) साथै लैङ्गिक तथा जातीय असमानता वीचको अन्तरसम्बन्ध, उमेर, क्षमता, आधारभूत सेवामा पहुँच र क्षेत्रीय असमानताको आयामलाई पनि उजागर गर्दै नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै असमानता अन्त्य गर्ने प्रमुख उपाय भएकाले त्यसमा ध्यान दिन अपिल गरेको हो ।

महासंघले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अपिल गर्दै नागरिक संघसंस्थालाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा स्थापित समाज कल्याण परिषदको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेकाले (नवीकरण, स्वीकृती, अनुगमन, प्रशासनिक झन्झट, संघसंस्थालाई करदाता र स्रोत असुल गर्ने माध्यमका रुपमा लिई परिषद संचालन गर्ने, सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेकाले) समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न समेत माग गरेको छ ।

यस्ता छन् २१ बुँदे घोषणापत्र

१. नेपाल २०२६ को नोभेम्बरमा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नती हुने विषयमा नेपालको तयारी र यसवाट पर्ने बहु आयामिक प्रभावमा गंम्भिर समिक्षा गर्दै प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला सँगको सहकार्यमा निर्दिष्ट रणनीतिहरु तयार गरी लागू गर्न यो नागरिक सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

२. नयाँ संविधान र संघीय संरचना पछि पनि तीनै तहका सरकारको संघसंस्थाहरुप्रतिको धारणा, नीति र व्यवहार विभेदकारी रहेकोले सो सच्याई सामाजिक संघसंस्थालाई विकासका साझेदारका रुपमा अंगीकार गर्दै सोही बमोजिमका ऐन, कानुन, नियामावली, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरुको तत्काल व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

३. नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुको प्रभावकारिता र दिगोपनाको लागि अहिलेको संकुचित नागरिक सहभागिताको अवस्थामा सरकारले सामाजिक उद्यमशिलता र प्रत्यक्ष साझेदारीको नीति, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, सरकारका विभिन्न विषयगत कोष (स्वास्थ्य सेवा कर कोष, वातावरण कोष) एकीकृत गरी त्यसमा नागरिक समाजको प्रत्यक्ष र सहज पहुँच हुनसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

४. नागरिक संघसंस्थालाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा स्थापित समाज कल्याण परिषदको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेकाले (नवीकरण, स्वीकृती, अनुगमन, प्रशासनिक झन्झट, संघसंस्थालाई करदाता र स्रोत असुल गर्ने माध्यमका रुपमा लिई परिषद संचालन गर्ने, सहजिकरणको सट्टा बढी नियन्त्रणमुखी बनेकाले) समयानुकुल तत्काल पुनःसंरचना गर्न यो नागरिक सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

५. जलवायु परिवर्तनले देशलाई गंभिर असर पारेको बर्तमान परिवेशमा विपद् तथा ठूला क्षतिहरु भविश्यमा अझै बढी वेर्होनु पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा विश्वभरी हिमालको मुद्दा स्थापीत गर्न, जलवायु न्याय र लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हरित वित्त (नचभभल ाष्लबलअष्लन) नेपाललाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै, तीनै तहका सरकारले सोही बमोजिमका नीति, योजना तथा संरचनाको व्यवस्था गरी वातावरणमैत्री तथा जलवायुजन्य जोखिमको जानकारहरुसँग सहभागितामूलक विकास अभ्यासहरु अवलम्वन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोत सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

६. नेपाल फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्नु, एन्टी मनी लाउन्डरीङ्गमा नागरिक संस्थालाई आकर्षित गर्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा नागरिक संस्थालाई पार्न चाहनु र वर्तमान कर नीति लगायतका नीतिगत विषय र गृह मन्त्रालय हालैको परिपत्रका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिक संस्थाहरु नाफामूलक नभई सेवा मुलक भएको व्यहोरा जानकारी सहित यस्ता असान्दर्भिक विषय सच्याउन यो नागरिक सम्मेलन खवरदारी गर्दछ ।

७. राज्यका सबै तहमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिई लगानी बढाउन र उनीहरुका लागि बन्ने नीति, योजना तथा कार्यान्वयनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाह, दुव्र्यवहार तथा हानिकारक सामाजिक मान्यता रोकथाम गर्न, साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र वाल संरक्षणका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

८. महिलामाथि हुने हानिकारक सामाजिक मान्यता, हिंसा, दुव्र्यवहार, मानव ओसारपसार तथा वेचविखन, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन वढिरहेको सन्दर्भमा दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई विद्यमान ऐन कानूनहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

९. देशव्यापी कार्यक्षेत्र वनाएका राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जिल्ला तहका संस्थाहरु साझेदारी नगरिएका कारण परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठिरहेका छन् । यसर्थ राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा काम गर्दा सम्वन्धित जिल्लाका संघसंस्थाहरुसँग साझेदारीको लागि सम्वन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१०. नेपालका लागि तोकिएको वैदेशिक सहायता र कोषमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका कारण आवश्यक स्रोतहरूमा स्थानीय समाजिक संस्थाको पहुँचलाई सीमित गरेको यस परिप्रेक्षमा नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नेपालको कानून अनुरुप स्थानीय नागरिक संघ संस्थासँग अर्थपूर्ण साझेदारी गर्न र आधिकारिक विकास सहायता (इम्ब्) को रकममा दावी रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई स्रोत ल्याउने सहज वातावरण बनाउन र उक्त स्रोतहरु नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्थानीयकरण, साझेदारी र परिचालनको वातावरण वनाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।

११ नागरिक अभियानलाई कमजोर पार्ने गरी गैरसरकारी संस्थाको प्रकृति झल्कीने खालका कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएका मुनाफा वितरण नगर्ने भन्ने कम्पनी, फाउन्डेसन, निजी कन्सलटेन्सी, प्राईभेट कम्पनी मार्फत सोझै वैदेशिक सहायता परिचालन भई राजश्व प्राप्त गर्ने लोभमा समाज कल्याण परिषदमा आवद्धता गराई वैधानिकता दिने काम प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता प्रवृतिलाई तत्काल निरुत्साहित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

१२. संविधानले व्यवस्था गरेका तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनमा पर्याप्त तथा स्पष्ट कानून नवन्दा अन्यौलता सृजना भई विकासका काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोले उपयुक्त कानून, मापदण्ड र विधि तत्काल वनाउन जोडदार माग गर्दछ ।

१३. नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दल सँगसँगै अग्रमोर्चामा रहेका नागरिक संघ संस्थाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात पनि पंचायतकालिन कानूनवाट शासित परिरहेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धि र नेपालको संविधानको मौलिक हकको मर्मलाई आत्मसात गर्दै नागरिक संघ संस्था मैत्री एकीकृत सामाजिक विकास ऐन निर्माणका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

१४. संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पछी नागरिकहरुले देशमा सुशासन, प्रणालीगत सुधार र दिगो विकास हुने ठुलो आशा गरेका थिए । तर देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगी, वैदेशिक व्यापार घाटा, असमानता वढ्दै जानु आदि कारणले देशमा केही गर्ने वातावरण नपाउँदा युवा तथा वौद्धिक जनशक्ती र राष्ट्रिय पू’जी पलायन हुदै गएको साथै गरिवीको चक्र अझ वढ्दै गएकोप्रति गंभिर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुदृढिकरणका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१५. समुदाय स्तरमा छरिएर रहेको वचत संकलन गरी उत्पादनमूलक काममा लागानी गरी समुदायको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने अवधारणामा गठन भएका केही सहकारी र लघुवित्तका चक्रवृत्ति व्याजका कारण नागरिकहरुको उठिवास भैरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई सम्वोधन गरी सहकारीको मर्म अनुसार परिचालन गर्न एवं सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।

१६.संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा सामाजिक संघ संस्थाहरुले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्री गर्न पाउने लगायतका सकारात्मक विषय हुँदा हुँदै पनि ऐन विपरित परिपत्रका आधारमा संघ संस्थालाई काम गर्न अप्ठेरो नपार्न जोडदार माग गर्दछ ।

१७. समाज कल्याण परिषदले सम्वन्धित सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल नै नगरी ऐन विपरित निर्देशिका जारी गरी लादिएका विभिन्न प्रावधानले नागरिक संघ संस्थाको काममा समस्या सृजना गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति छ र यस्ता प्रावधानलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।

१८. सामाजिक विकास, उद्यमशिलता, सामाजिक परिचालनमा लामो कार्यअनुभव, ज्ञान, सीप भएका सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई कानून मार्फत सामाजिक उद्यमशिलता गर्ने वातावरण सृजना गरी स्वदेशी उत्पादन, रोजगार र पूँजी निर्माण मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने वातावरण सृजनाको लागि जोडदार माग गर्दछ ।

१९ गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सदैव शान्ति र मानवअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्ण रुपमा उभिदै आईरहेको छ । हाल विश्वमा भैरहेको मानवता विरोधी आक्रमण, द्वन्द्व, निहत्था नागरिकहरुको हत्याको श्रृंखला प्रति घोर भ्रत्सना गर्दै त्यस्ता कार्यहरुलाई तत्काल रोक्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्दछ ।

२० नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म अनुरुप पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ ।
२१. संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गर्न, लोकतन्त्रको आधार स्तम्भलाई थप वलियो वनाउन, आमनागरिक र विशेषतः युवा पुस्तालाई वर्तमान व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउन, देशको प्रणालीगत सुधारका लागि पैरवी गर्न र नागरिक अभियानलाई सशक्त वनाई नागरिक संघसंस्था र आम नागरिक समाजलाई एकीकृत गरी स्थानीय स्तरमा नागरिक समाज सञ्जाल गठन गरी प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रविद्धता व्यक्त गर्दछ।

अन्तमा,
समाज कल्याण परिषद जसले आम नागरिक संगठनको अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्वन्धित सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल नै नगरी ऐन विपरित निर्देशिका जारी गरी लादिएका विभिन्न प्रावधानले नागरिक संघ संस्थाको काममा समस्या सृजना गरेको प्रति महासंघको गंभिर ध्यानाकर्षण सहित यस्ता व्यवहार तत्काल सच्याउन माग गर्दै, हालै गृह मन्त्रालयको अगुवाईमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन विद्यमान तीनवटा ऐनहरु (राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९) लाई गाभेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाउन एक कार्यदल बनाएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी विधेयक मस्यौदा बनाउनको उद्देश्यमा लेखिएको कारण (सामाजिक कार्य, विकास सहायता, सुशासन लगायत नाममा विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएको अनुदान गैससले अपचलन गरेको तथ्य भेटिएपछि एउटै छातामुनि ल्याएर नियमन गर्न कानुन निर्माण……) भन्ने आपत्तिजनक भाषाप्रति महासंघ घोर विरोध गर्दछ ।
गैसस महासंघ नेपाल, विभिन्न संजालहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार, नागरिक अभियान र नागरिक अभियानलाई एकीकृत गरी सिंगो नागरिक समाजको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा साझेदारी, खवरदारी र पहरेदारी गर्न माथि उल्लेखित सवालहरुप्रति प्रतिबद्ध रहँदै हामी भित्रका विविधताको सम्मान गर्दछौं ।
धन्यवाद ।