काठमाडौंमा शिक्षकहरुको शक्ति प्रदर्शन

३ असोज, काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर’, ‘शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

विगतको सहमति अनुसार विधेयक नआएको भन्दै महासंघले विधेयकका दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन थालेको हो ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने लगायतका प्रावधानहरुमा पनि शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि छ ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्नसक्ने व्यवस्थामा पनि महासंघले संशोधन चाहेको छ ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरु राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षक सिकाए अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरुको लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रकृयामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि शिक्षकहरु वार्तामा बसेका छैनन् ।

विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक नआएकाले दबाबमूलक आन्दोलन थालिएको शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो ।