दलित समुदायको उत्थान नभएसम्म समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन : राधेश्याम पासवान

काठमाडौँ, ६ चैत । विगत पाँच वर्षदेखि म राष्ट्रियसभाको सदस्य छु । यो सभाअन्तर्गतको ‘विधायन व्यवस्थापन’ समितिमा रहेर पनि काम गर्दै आएको छु ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको मुख्य भूमिका भनेको कानुन बनाउने हो, जुन काम राष्ट्रियसभाले सक्रियताका साथ गरिरहेको छ ।

दलित समुदायभित्र पनि तराई मधेसका दलितको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रियसभामा आएको हु । दलित समुदायभित्र पनि तराईका दलितको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था पनि कमजोर छ ।

नेपालको जनसङ्ख्यामा दलितको कुल जनसङ्ख्या ३५ लाख ५३ हजार ६८ १३।४ प्रतिशत छ, जसमध्ये पहाडी दलित २३ लाख नौ हजार छ सय २२ ६५ प्रतिशत छन् । मधेसी दलितको जनसङ्ख्या १२ लाख ४३ हजार चार सय ४६ ३५ प्रतिशत छ । मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या आठ लाख ८४ हजार दुई सय १३ मध्ये १५।३५ प्रतिशत मधेसी दलित छन् ।

राज्यका निकायमा मधेसी दलितको सहभागिता न्यून जस्तै छ । मधेसी दलित समुदायबाट सङ्घीय संसद् र सरकारमा शून्य प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व पुगेको छैन । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा पाँच जना मात्र दलित सांसद छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना मात्र हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेका नेता लखनदास तत्मा धनुषा–२ १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार चार समानुपातिक सांसद छन् ।

समानुपातिकतर्फ जनता समाजवादी पार्टीबाट ललिता दास, जनमत पार्टीबाट रञ्जुकुमारी मण्डल खङ्ग, नेकपा एमाले बाट पल्टीदेवी महरा र नेपाली कांग्रेसबाट नीलमकुमारी रजक दलित सांसद हुन् ।

विसं २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखमा एक जना मधेसी दलित मात्रै निर्वाचित भएका थिए। उपप्रमुख जित्ने दुई जना छन् ।

त्यसैगरी, एक हजार दुई सय ७१ वडामध्ये २६ वटामा मात्र दलितले जितेका छन् । कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको दलित महिला पदबाहेक अन्य सदस्यमा तीन सय ४७ जनाले जितेका छन् । यो माथिको तथ्य हेरियो भने पनि नीतिनिर्माण तहमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर छ । त्यसैले मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ ।

मधेस प्रदेशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या उस्तै छ । अहिले पनि भोजभतेरमा दलित समुदायलाई विभेद गरिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना भएपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८’ अनुसार उजुरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न मान्दैन ।

कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण भनेको राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमै मिलापत्र गरिदिने चलन छ । समाज परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरु नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।

तराईमा अहिले पनि जातीयताकै कारण मधेसी दलित महिलामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । नेताले कार्यकर्ता बचाउने काम गर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनिरहेको पाइन्न ।

सिरहामा दलितलाई छुट्टै राखेर भोज खुवाएको घटनामा राष्ट्रियसभामा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनेन । त्यो बेलामा मैले एक्लै संसद् घेराउ गरेको थिएँ । त्यसपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

मधेसका जिल्लामा पटकपटक अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धीका घटना भइरहेका हुन्छन् । तर राज्यले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुँदैन । दलितको सवालमा संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० को पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

अहिलेसम्म पनि कानुन बन्न सकेको छैन । जबसम्म राज्य इमान्दार हुँदैन तबसम्म समग्र दलित समुदायको समस्या समाधान हुन सक्दैन । मधेसी समुदायको उत्थान नभएसम्म समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । तर संविधान संशोधनको विषय के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । संशोधन गर्नुभन्दा पहिला त विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने होला नि यदि समानुपातिक समावेशी सवालमा संशोधन गर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायको निम्ति ठूलो अपमान हुन्छ ।

संशोधनको नाममा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार खोस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सचेत हुन जरुरी छ ।

सङ्घीयताका बारेमा बाहिर मिडियामा जे प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत छ । सङ्घीयता भनेको जनताले छिटो सेवा पाउने, सुविधा पाउने विषयसँग जोडिएको छ । यसलाई बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

अधिकार सबै सङ्घीय सरकारमा थुपार्ने अनि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ रु जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकेको खण्डमा सङ्घीयता झन् बलियो हुन्छ ।

सुशासनको निम्ति सरकारका कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न मुद्दाका आरोपीमाथि कारबाही हुनसकेको छैन । मिटरब्याजपीडितको समस्या सुल्झेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुको मुख्य कारण भनेको देशमा रोजगारीको सृजना नहुनु हो ।

देशमा उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । गरिब युवा महँगो ब्याजमा ऋण काडेर विदेशिन बाध्य छन् । जबसम्म हामीले उत्पादनमा ध्यान दिँदैनौँ तबसम्म जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन ।

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा एसइई दिँदासम्म नेपाली विद्यार्थी नेपालमै हुन्छन् । तर एसइईपछि विस्तारै विदेशिनेक्रम सुरु हुन्छ । एसइईमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् । दश जोड दुईमा आउँदा त्यो सङ्ख्या चार लाख हुन्छ । त्यसपछि त्यो सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर दुई लाख हुन्छ ।

१२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि सबै नेपाली विद्यार्थीको चाहना विदेश जाने देखिएको छ । यसको मूल जड भनेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै व्यावहारिक छैन । विदेशमा पढ्दै काम गर्दै गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा त्यस्तो शिक्षा प्रणाली छैन ।

देशको अवस्था देखेर युवापुस्तामा निराशा बढ्दो छ । मेरो अबको भूमिका भनेको दलित समुदायको निम्ति एकीकृत कानुन निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । नौ वर्षसम्म संविधानअनुसार दलितका लागि कानुन निर्माण हुनसकेको छैन । जनताको सवाललाई संसद्मा उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनमा मेरो भूमिका रहन्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम पासवानको परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम पासवान विगत पाँच वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन्। सानैदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोग्दै आएका पासवानले २०३६ सालमा ‘दलित जनजाति पार्टी’ गठन गरेर सो पार्टीको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरेका थिए ।

उनले २०७२ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य भएर दलित समुदायको निम्ति काम गरेका थिए । विसं २०७४ देखि उनी दलित जनजाति पार्टी छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएका हुन्
।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह