‘कृत्रिम बौद्धिकतासँगै मानवीय विकासलाई जोड दिन आवश्यक छ’

पाटन ललितपुर, ७ चैत । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट का उपकुलपति प्राध्यापक डा दिलीप सुब्बाले कृतिम बौद्धिकता एआई सँगै मानवीय विकासलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नास्टको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सिआइटी विषयगत समितिद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रको विकासमा कृतिम बौद्धिकता’ विषयक गोष्ठीमा उनले पछिल्लो समय एआई समाजमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी विकसित हुँदै गएको अवस्थामा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी रहेको बताएका हुन् ।

“एआईले सबै किसिमका उद्योगलाई निकै प्रभाव परिरहेको छ । यसले काममा सहजताका साथै धेरै चुनौती पनि थपिएका छन् । यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दै नेपालले एआईको प्रयोगबारे विचार गर्नुपरेको छ । सरकारलाई विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा सुझाव दिने नास्टको कर्तव्य हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ”, प्राध्यापक डा सुब्बाले भने ।

नास्टको सिआइटी विषयगत समितिका संयोजक प्राध्यापक डा सुवर्ण शाक्यले यस्ता गोष्ठी, बहस, छलफल र पैरवीका माध्यमबाट एआईको प्रयोगात्मक नीतिलाई ध्यान दिँदै नीतिगत तहमा सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले वर्तमान समयमा कृषि, स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत कृत्रिम बौद्धिकताको अत्यावश्यक रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआईसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी तथा विज्ञसँग छलफल गरिएको बताए । “एआईको प्रयोग बढ्दै छ, यससम्बन्धी नीति निर्माण, एआई केन्द्र स्थापना र यसलाई नियमन गर्न एआई परिषद् स्थापना गर्नेलगायत तयारी भइरहेको छ । नीति बनाउने मात्र नभइ मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमासमेत ध्यान दिँदै आएको छ”, उनले भने।

सहसचिव दत्तले नास्टलाई एआईले पार्ने नकारात्मक असरसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र एआईको सही सदुपयोगका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सुझाव पेस गर्न आग्रह गरे ।

नास्टका सचिव डा रवीन्द्र ढकालले कृत्रिम बौद्धिकतालाई सही प्रयोगका लागि मानवीय बौद्धिकता आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वले कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिरहेको अवस्थामा यहाँको राष्ट्रिय विकासमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव डा ढकालले प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको बहसलाई मूलप्रवाहमा ल्याएर सरकारसम्म पु¥याउने उद्देश्यका साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए। नास्टले बहस, छलफल तथा पैरवी गर्नका लागि विभिन्न ११ वटा समिति गठन गरेको उहाँले जानकारी दिए।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह