‘यौन व्यवसायलाई अपराधिकरण गरिनु मानव अधिकार हनन् हो’

नेपालमा यौन श्रमिकहरुको अवस्था दयनीय छ । चाहेरपनि अन्य आयमूलक व्यवसाय वा रोजगार गर्ने वातावरण छैन् । अझ सिमान्तकृत वर्ग, महिला, ट्रान्सजेन्डर समूदाय जो यौन श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरुका पक्षमा कुनै सहजीकरण भएको छैन् । यसका लागि राज्यले विशेष व्यवस्थापन गर्नपर्छ ।
सुनिता लामा
संस्थापक– मायाको संसार
काठमाडौं । यौन श्रमिकहरुको न्यायको लागि काम गर्ने संस्था मायाको संसारकी संस्थापक सुनिता लामाले नेपालमा यौन श्रमिकहरुको अवस्था दयनीय रहेकाले उनीहरुले पनि आफ्नो योग्यता अनुसार बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको बताएकी छिन् ।

उनले यौन श्रम र श्रमिकलाई राज्यले अपराधीकरण गरेको र त्यसलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरुको आवाजलाई सम्मान गनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘नेपाल सरकारको तथ्याङमा यौन श्रमिक महिलाहरु ८६ हजार छ । यौन श्रम हो, व्यवसाय होइन् । नेपालमा यौन श्रमिकहरुको अवस्था दयनीय छ । माननीयज्यूहरुले उठाएको कुरा गलत भन्न मिल्दैन । कुरा सही हो ।
नेपालको कानुनले यसलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ । यसलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्छ । स्वइच्छाले काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यौन श्रमिकको रुपमा काम गरिरहँदा शोषणमा पनि परेका हुन्छन् । यहाँ जति सजिलो देखिन्छ त्यति सजिलो छैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्न पोलिसी बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले यौन पेशा रहरले नभइ बाध्यात्मक परिस्थितिले अवलम्वन गरेको भन्दै यौन श्रमिकहरुको हकका लागि वैधानिक भन्दा पनि नीति बनाउनुपर्ने बताइन् । यौन श्रमिकहरुका पक्षमा अन्य धेरै संस्थाहरु क्रियाशील रहेकाले उनीहरुसँगै मायाको संसारले पनि सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘नेपालमा यौन श्रमिकहरुको अवस्था दयनीय छ । नेपालमा चाहेरपनि अन्य आयमूलक व्यवसाय वा रोजगार गर्ने वातावरण छैन् । अझ सिमान्तकृत वर्ग, महिला, ट्रान्सजेन्डर समूदाय जो यौन श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेका छन् उनीहरुका पक्षमा कुनै सहजीकरण भएको छैन् । नेपालमा एकलाख भन्दा धेरै यौन श्रमिक छन् । माननीयज्यूहरुले सदनमा उठाएको विषय पनि गलत होइन । नेपालमा मनोरञ्जन भनेको रोधिघर, डान्सबार, क्लव मात्र होइन, यौन श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग सहमतिमा जाने पनि मनोरञ्जनमै लिइन्छ । सोही विषयमा नेपालमा पनि कानूनी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन्,’ उनले अगाडि भनिन् ।

नेपालका कतिपय पर्यटकीय स्थलहरु यस्ता छन् जहाँ रात्रीकालिन मनोरन्जन लिनेहरुको संख्या धेरै हुनेभएकाले सो किसिमको व्यवसाय निर्वाद रुपमा गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विदेशबाट आउनेहरुले मनोरञ्जन लिने गर्छन । नेपालको कानूनले यसलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ । यसलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्छ । यसमा स्वइच्छाले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको लागि नेपालमा नीति बनाइनुपर्छ । यसलाई नीतिगत रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । यौन श्रमिकको रुपमा काम गरिरहदा हिंसा पनि भोगिरहेका छन् । यहाँ जति सजिलो देखिन्छ त्यति सजिलो छैन् । यसमा मान्छे विकृति देख्छ समस्या देख्छ तर समाधानको बाटो देख्दैन् । यसलाई ठुलो समस्या बनाउनु व्यवस्थित गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालमा यौन व्यवसाय छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकार भएको विषय भएकाले विश्वमा भएका अभ्यासहरु नेपालमा पालना गरिनुपर्ने उनको भनाइछ ।

‘नेपालमा यो विषयमा अनविज्ञ छैन । त्यसका लागि रेडलाइट क्षेत्र तोक्ने काम गर्दा केही विग्रिदैन् । थाइल्यान्डमा यस्तो यवस्था छ । नेपालमा यौन श्रमिक छन् यो कुरामा सरकार पनि जानकार छ तर त्यसको लागि कानून बाझिने खालको छ । कानूनमा वेश्यागमन गर्न पाइदैन, वेश्यावृति गर्न पाइदैन । वेश्यागमन गरेको खण्डमा र वेश्यावृति गरेको खण्डमा कानूनले सजाय दिन्छ । जबरजस्ती यो पेसामा लगाउन पाइँदैन त्यसैले यस विषयलाई मानव बेचविखनसँग जोडिएको छ,’ उनले अगाडि भनिन्,‘तर हरेक नागरिकले आफ्नो पेसा छान्न पाउनुपर्छ । पेसा छान्ने सबैको अधिकार हो । कसैलाई करकाप गर्यो भने कानून अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ । यसलाई अपराधीकरण होइन निरअपराधीकरण हुनुपर्छ ।’

विभिन्न संघसस्थाहरुले यस विषयलाई बलियो मुद्दाका रुपमा उठाइरहेको जनाउँदै लामाले संसदमा उठाइएको विषयलाई हंगामा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘यस विषयमा हामीले पनि आवाज उठाएका छौ । सदनमा यौन व्यवसायको कुरा उठाउदा हंग्गामा नै मच्चियो । उहाँको परिवारलाई लिएर जुन शब्दावली प्रयोग भयो त्यसमा दुख पनि लाग्यो । अव आउने दिनहरुमा माननीयहरुले यस विषयमा सहजीकरण गरिदिनुहोला । नेपालमा एक लाखको संख्यामा यौन व्यवसायीहरु छन् । यस विषयमा अनुसन्धान, अध्ययन गर्न जरुरी छ । लैङगिक नीति बनाउन पनि आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

सिमान्तकृत समुदाय, अशिक्षित, गरिब व्यक्तिहरु यौन श्रममा लागेकाले जुनसुकै पेशा व्यवसाय गर्न राज्यले अवरोध गर्न नहुने उनको सुझाव छ । यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नेगरी निर्माण गर्न सकियो भने राज्यलाई करमार्फत आर्थिक आम्दानी हुने भएकाले चाँडै व्यवस्थित गर्नुपर्ने लामाको भनाइ छ ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह